रायपुर. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश के सभी जॉबकॉर्डधारी परिवारों को उनकी मांग के अनुसार 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 



विभागीय मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव के निर्देश पर प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। परिपत्र में उन्होंने कहा है कि मनरेगा के तहत काम के इच्छुक पंजीकृत परिवारों को वर्ष में 100 दिनों का श्रममूलक रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। प्रदेश में इस वर्ष कुल पांच लाख 15 हजार 240 परिवारों को न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

विभाग ने सभी कलेक्टरों को पिछले वर्षों में मनरेगा श्रमिकों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराए जाने के आधार पर आनुपातिक वृद्धि करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जिलेवार लक्ष्य प्रेषित किया है। साथ ही इस वर्ष 1 अप्रैल से 3 जुलाई के बीच 51 से 100 दिनों का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की जानकारी भेजी है। विभाग ने इसी तरह जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतवार जानकारी तैयार कर योजनाबद्ध ढंग से श्रमिकों की मांग के आधार पर 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों को विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य के अनुसार रोजगार प्रदान करने कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ ने चालू वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों में देश में सबसे अधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया है। अप्रैल, मई और जून में यहां कुल 55 हजार 981 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। देश में 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले कुल परिवारों में अकेले छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी करीब 41 प्रतिशत है