हितग्राहियों के वित्तीय जरूरत संबंधी प्रकरणों को जल्द से जल्द पूर्ण कर बैंकों को भेजने का निर्देश

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 आजीविका मिशन, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित बैंकिंग प्रकरणों की समीक्षा

प्रमुख सचिव  गौरव द्विवेदी ने बैंकों को हितग्राही से जुड़े प्रकरणों में त्वरित और सकारात्मक कार्यवाही के दिए निर्देश

रायपुर.। असल बात न्यूज़।

. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव  गौरव द्विवेदी ने  राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप-समिति की बैठक ली। बैठक में उन्होंने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से संबंधित बैंकिंग प्रकरणों की समीक्षा की। विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से शामिल हुए।  

प्रमुख सचिव श्री द्विवेदी ने समीक्षा बैठक में सभी विभागों और बैंकों को हितग्राहीमूलक गतिविधियों के बैंक संबंधी प्रकरणों को स्वीकृत कराने में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों से कहा कि वे हितग्राहियों के वित्तीय जरूरत संबंधी प्रकरणों को जल्द से जल्द पूर्ण कर बैंकों को भेजें। उन्होंने बैंकों को भी निर्देशित किया कि वे विभिन्न विभागों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव की पावती विभागों को उपलब्ध कराएं और इस संबंध में त्वरित सकारात्मक कार्यवाही करें।

संचालक, संस्थागत वित्त  प्रभात मलिक ने बैठक में वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के बारे में जानकारी दी कि बैंकों को मिलने वाले शासकीय निधि (Fund) का निर्धारण बैंकों द्वारा शासकीय योजनाओं में दिए जा रहे योगदान के आधार पर किया जाएगा। समीक्षा बैठक में मनरेगा आयुक्त और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव  क़ैसर अब्दुल हक़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालक  के.एल. चौहान, अपर विकास आयुक्त  अशोक चौबे, संयुक्त मिशन संचालक  विनय प्रकाश तिर्की, सीओओ सुश्री ऐलिस लकड़ा, एसआरएलएम के अधिकारी वीकेश अग्रवाल और  आशुतोष सिंह भी मौजूद थे।