छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ भाजपा किसान मोर्चा संघर्ष करेगा- वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल

  राज्य में राजनीतिक दलों में स्वयं को किसानों का हितैषी साबित करने की होड़ सी लगी हुई दिख रही है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ...

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 राज्य में राजनीतिक दलों में स्वयं को किसानों का हितैषी साबित करने की होड़ सी लगी हुई दिख रही है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राजीव गांधी न्याय योजना के नाम से किसानों को धान पर अतिरिक्त पैसा देने की जो योजना शुरू की तो  लगा है कि इस मामले में उसने बाजी मार ली है। इधर भाजपा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कांग्रेसी सरकार बनने के बाद किसान के हितों की तमाम योजनाएं बंद कर दी गई हैं।पूर्व मंत्री व वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि हम  छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर भाजपा किसान मोर्चा को गांव गांव में किसानों को जागृत कर संघर्ष के लिए तैयार करेंगे।

रायपुर । असल बात न्यूज़।

 पूर्व कृषि मंत्री व वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि  प्रदेश में भाजपा की सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के किसानों के हित की अनेक योजनाएं चल रही थी। प्रदेश की वर्तमान सरकार ने आज किसानों के हित की तमाम योजनाएं बंद कर दी  है।

उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा की बैठक को संबोधित करते हुए उक्त बातें कहीं। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि कार्य के लिए हमेशा पानी की जरूरत होती थी जिसे देखते हुए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने उन्हें सोलर पंप उपलब्ध कराया था। लेकिन जब से प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आयी है तब से प्रदेश में चल रही सभी योजनाओं को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 90 प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हुए है। प्रदेश के किसान आज इतने परेशान है कि अपनी उपज का धान बेचने के लिए वे भटक रहे है। प्रदेश सरकार किसानों को कभी रकबा में कटौती तो कभी बारदाने की कमी के बहाने परेशान करते रहे। पहले ही किसान एक महीने देरी से धान खरीदने के प्रदेश कांग्रेस सरकार के फैसले से परेशान थे।

 उन्होंने कहा कि कांग्रेस, राजीव गांधी न्याय योजना के साथ भी अन्याय कर रही है। बीते वर्ष के धान के राशि भुगतान किश्तों में कर रही है और अंतिम किश्त का भुगतान अभी तक नहीं कर पायी है। उन्होंने कहा कि 2500 रुपए में धान खरीदने का वादा करके सत्ता में आयी कांग्रेस अपने जनघोषणा पत्र के वादों को अभी तक पूरा नहीं कर पायी है।