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आरक्षण के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज, नगर निगम रिसाली में महापौर पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित

  रायपुर दुर्ग।  असल बात न्यूज। 0 विशेष रिपोर्ट 0 असल बात न्यूज से उन तथ्यों को जानिए कि  नगर निगम रिसाली का महापौर पद कैसे हुआ अन्य पिछड़ा ...

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 रायपुर दुर्ग।  असल बात न्यूज।

0 विशेष रिपोर्ट


0 असल बात न्यूज से उन तथ्यों को जानिए कि  नगर निगम रिसाली का महापौर पद कैसे हुआ अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित 


महापौर पद के जिस आरक्षण का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था वह आज हो गया। रिसाली नगर निगम के लिए महापौर पद का आरक्षण हो गया। यहां महापौर का पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हुआ है। इस आरक्षण के बाद क्षेत्र में नए राजनीतिक समीकरण बनने लगे हैं। लोगों को उम्मीद थी कि यहां महापौर का पद आरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सुरक्षित हो सकता है तो वहीं यह भी कयास लगाए जाने लगे थे कि यहां महापौर का पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सुरक्षित हो सकता है। अभी इस पर अटकलों का भी दौर चल रहा है कि यहां या पर अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए कैसे आरक्षित हुआ।


जानकारी के अनुसार नगर निगम रिसाली भिलाई दुर्ग में अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है।मतदाताओं के इस आंकड़े को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा था कि यहां महापौर का पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सुरक्षित हो सकता है। कई लोगों ने तो ऐसे अनुमान के बीच उक्त पद के चुनाव के लिए अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी थी। विभिन्न  राजनीतिक दलों में भी बहुत कुछ ऐसी ही उम्मीद की जा रही थी। अब यह पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हो गया है तो सवाई तौर पर इस वर्ग के लोगों की बांछें खिल गई हैं और उन में नया जोश दिखाई दे रहा है। चुनाव अभी दूर है लेकिन एक-दो दिन में नई तैयारियां दिखने में आ सकती है।


नगर निगम रिसाली क्षेत्र में महापौर पद के आरक्षण की घोषणा के बाद से आज से राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में नया उत्साह दिख रहा है। आरक्षण की घोषणा के बादल लोगों के जेहन में यह सवाल मित्र रहा है कि आखिर यह नगर निगम क्षेत्र अन्य पिछड़ा वर्ग  महिला के लिए कैसे आरक्षित हुआ। जबकि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की जन संख्या अधिक होने की वजह से इस वर्ग के लोगों को यहां महापौर का पद अनुसूचित जाति के लिए ही सुरक्षित होने की उम्मीद थी। 


तो जान लीजिए कि यहां महापौर का पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए किस तरह से आरक्षित हुआ। असल में महापौर पद हेतु आरक्षण पूरे प्रदेश में एक साथ होता है।उसमें उस क्षेत्र की जनसंख्या में किस वर्ग के लोगों की बहुलता है इसका ध्यान भी रखा जाता है। जहां अनुसूचित जनजाति और जाति वर्ग के लोगों की बहुलता होती है वहां उस वर्ग हेतु आरक्षण करने को प्राथमिकता दी जाती है। अंबिकापुर में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की बहुलता है इसलिए नगर निगम अंबिकापुर में महापौर का पद हमेशा से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सुरक्षित रहा है।


पूरे प्रदेश में कुल 14 नगर निगम क्षेत्र हैं। यहां इनमें से 13 नगर निगमों में पूर्व में आरक्षण हो चुका है। नगर निगम नवगठित नगर निगम है इसलिए उस  उस आरक्षण के दौरान इसका आरक्षण नहीं हो सकता था। यहां सिर्फ इसलिए महापौर पद का आरक्षण नहीं किया गया कि यहां नगर निगम का चुनाव होने होने जा रहा है। नगर निगम करणी का चुनाव अभी भिलाई में भी होगा लेकिन वहां महापौर पद हेतु आरक्षण पूर्व से कर लिया गया है इसलिए उसका आरक्षण नए सिरे   से करने की जरूरत नहीं  नहीं है। नगर निगम भिलाई में महापौर का पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हो गया है।


असल में महापौर पद के लिए आरक्षण पूरे प्रदेश में एक साथ पूरे प्रदेश के निगम क्षेत्र में समस्त वर्ग के लोगों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। पूरे प्रदेश में एक साथ परेशान होने से उसी समय 17 तक हो जाता है कि कौन सा निगम क्षेत्र किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा। जहां जिस वर्ग के लोगों की बहुलता होती है उस क्षेत्र कार क्षण उस वर्ग के लिए करने की प्राथमिक ता दी जाती है। नगर निगम रिसाली में महापौर पद का आरक्षण राज्य में नगर निगम के महापौर अपील किए गए आरक्षण के आधार पर ही किया गया। पूर्व में की गई उक्त आरक्षण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की पूरी सीटों का आरक्षण कर लिया गया है। कहा जाए तो एक तरह से उसका कोटा पूरा हो गया है। राज्य के 14 नगर निगम में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए दो और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए दो सीट आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भिलाई चरोदा और रायगढ़ तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए अंबिकापुर निगम की सीट आरक्षित की जा चुकी है।


आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य के 14 नगर निगम में से चार नगर निगम को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया जाना है। फिलहाल पूर्व में किए गए आरक्षण में तीन नगर निगम ही इस वर्ग के लिए आरक्षित हो सके थे। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक और नगर निगम के महापौर पद को और अच्छी थी किया जाना था। इस आधार पर नगर निगम रिसाली का आरक्षण किया गया।


नगर निगम में भी 33% महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया जाना है। ऐसे में नगर निगम रिसाली का महापौर पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हो गया।

नगर निगम रिसाली के महापौर पद के आरक्षण की पूरी कार्रवाई संचालनालय नया रायपुर इंद्रावती भवन में की गई।विहित अधिकारी आर एक्का के द्वारा उक्त कार्रवाई संपन्न कराई गई।

यह उल्लेखनीय है कि इस नगर निगम में कुल 40 वार्ड हैं और वार्डों का आरक्षण पहले ही हो चुका है।