मजदूरों के हितों पर डाका डालने की साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी- सुशील सनी अग्रवाल

  रायपुर। असल बात न्यूज़। 0  विशेष संवाददाता छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल ने कहा है क...

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 रायपुर। असल बात न्यूज़।

0  विशेष संवाददाता

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा मजदूरों के हितों पर डाका डालने की कोई भी साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य का मजदूर, सीधा साधा, सरल भोला भाला होता है। राज्य सरकार, यहां मजदूरों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। मजदूरों के साथ कोई छल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार के भवन एवं अन्य संनिर्माण से जुड़े श्रमिकों के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर  में फेरबदल के लिए जारी आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उकताशय की बातें कही है। 

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों के हितों की प्राथमिकता पूर्वक चिंता की है। मुख्यमंत्री जी ने श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रहे किसी भी योजना को बंद नहीं अथवा फेरबदल नहीं करने के प्रति बार-बार प्रतिबद्धता जाहिर की है। केंद्र सरकार, श्रमिकों के हितों की कुछ योजनाओं में परिवर्तन करना चाह रही है जिससे श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात होने की आशंका है ।उन्होंनेकहा कि छत्तीसगढ़ का मजदूर अत्यंत सीधा साधा, सरल है। नगद पैसे से उसके दुरुपयोग की आशंका रहती है। केंद्र सरकार के द्वारा, हमें श्रमिकों को योजनाओं में सामान देने की जगह नगद पैसा देने को कहा जा रहा है, जो कि योजनाओं के लाभ में बाधक साबित हो सकता है। मजदूरों को विभिन्न योजनाओं के तहत सीधे सामान मिलने से वे नई जिंदगी शुरु कर रहे हैं। उनका परिवार खुशहाल बन रहा है। राज्य सरकार ने संकल्प लिया है कि मजदूरों के हितों की यहां सारी योजनाएं जस की तस चलाई जाएगी।

अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने असल बात न्यूज से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत सामान की जगह नगद देना युक्तियुक्त नहीं है। वर्षों से मजदूरों को योजनाओं का सामान प्रदान किया जा रहा है और इससे उन्हें फायदा मिला है।।

उन्होंने बताया कि कोरोना संकट के समय में छत्तीसगढ़ राज्य में 6 लाख से अधिक मजदूरों की वापसी हुई है। जिन के कल्याण के लिए राज्य सरकार पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। इन मजदूरों का राज्य में बोर्ड के द्वारा पंजीयन किया जा रहा है। इसके लिए मोबाइल रजिस्ट्रेशन योजना भी शुरू की गई है। मोबाइल रजिस्ट्रेशन मैन घर घर जाकर मजदूरों का पंजीयन कर रहे हैं।इससे मजदूरों को रजिस्ट्रेशन के लिए घर पहुंच सुविधा मिल रही है। उन्होंने बताया कि मजदूरों में भी अपने हितों के लिए पंजीयन कराने के प्रति आकर्षण बढ़ा है।उन्होंने पिछले दिनों राजनांदगांव,  और राजधानी रायपुर में श्रमिक बस्तियों का दौरा किया और वहां इन योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया।अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में मजदूरों के हितों के लिए 22 योजनाये चल रही है और सभी मजदूरों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य में भूपेश सरकार श्रमिकों के हित के लिए नई योजनाएं शुरू करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसके लिए रणनीति बनाई जा रहे हैं। विचार विमर्श किया जा रहा है।