सभी के लिए आवास' मिशन प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी को 2024 तक चालू रखने का प्रस्ताव

  मार्च 2024 तक पीएमएवाई-शहरी मिशन का विस्तार विचाराधीन  नई दिल्ली। असल बात न्यूज़।। सभी के लिए आवास' मिशन प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी...

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मार्च 2024 तक पीएमएवाई-शहरी मिशन का विस्तार विचाराधीन 

नई दिल्ली।

असल बात न्यूज़।।

सभी के लिए आवास' मिशन प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी को 2024 तक चालू रखने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाने से देश में माना जा रहा है कि और लाखों लोगों को अपना पक्का घर मिल सकेगा।

आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय सभी सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को केंद्रीय सहायता देने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) - 'सभी के लिए आवास' मिशन को लागू किया गया है। । राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मिशन अवधि के दौरान यानी 31 मार्च 2022 तक कुल 122.69 लाख घरों को मंजूरी दी गई है।

स्वीकृत मकानों में से 101.94 लाख को निर्माण के लिए आधार बनाया गया है; जिनमें से 61.15 लाख पूर्ण/लाभार्थियों को वितरित किए गए हैं। ₹2,03,427 करोड़ की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है; जिसमें से 1,20,130 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। 

योजना के तहत स्वीकृत सभी आवासों को वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना 31 मार्च 2022 तक पूरा करने के लिए मिशन को मार्च 2024 तक बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस बीच, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना को छोड़कर सभी वर्टिकल के लिए 6 महीने का अंतरिम विस्तार दिया गया है।

अनुलग्नक

PMAY-U के तहत पिछले तीन वर्षों (FY2019-2022) में से प्रत्येक के दौरान पूर्ण किए गए घरों की संख्या और जारी की गई केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्यवार विवरण 

क्षेत्र-वार विवरण

 

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूर्ण किए गए घरों की संख्या			केंद्रीय सहायता जारी  (₹ करोड़ में)
		2019-20	2020-21	2021-22	2019-20	2020-21	2021-22
1	अंडमान और निकोबार द्वीप (यूटी)	-	23	1	0.17	0.46	1.06
2	आंध्र प्रदेश	30,100	98,115	64,352	918.78	2,419.06	2,475.25
3	अरुणाचल प्रदेश	385	1,222	556	21.31	8.57	27.70
4	असम	3,953	10,245	15,663	494.46	125.57	180.48
5	बिहार	13,229	23,628	13,184	528.23	572.14	93.37
6	चंडीगढ़ (यूटी)	363	406	144	8.24	9.18	3.45
7	छत्तीसगढ	35,423	48,442	13,575	724.64	690.18	380.89
8	डीएनएच और डीडी के केंद्र शासित प्रदेश	1,483	1,811	1,127	35.90	45.57	26.06
9	दिल्ली (एनसीआर)	6,320	6,311	1,748	144.27	145.09	44.65
10	गोवा	425	1,579	358	9.82	37.00	9.17
1 1	गुजरात	1,11,871	1,64,759	1,62,709	2,254.24	3,241.67	4,192.91
12	हरयाणा	10,644	19,008	7,074	247.72	290.17	172.77
13	हिमाचल प्रदेश	1,268	1,877	1,681	29.96	32.81	46.49
14	जम्मू और कश्मीर (यूटी)	1,877	3,643	3,758	99.78	131.54	43.67
15	झारखंड	12,775	24,029	10,985	331.12	535.22	260.35
16	कर्नाटक	30,591	66,857	27,190	702.37	1,142.07	529.76
17	केरल	24,314	22,863	8,398	265.94	173.63	371.92
18	लद्दाख (यूटी)	28	41	132	-	0.43	4.46
19	लक्षद्वीप (यूटी)	-	-	-	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	50,505	1,09,151	61,757	1,044.94	2,411.97	1,977.88
21	महाराष्ट्र	1,17,042	1,54,873	1,91,395	2,405.44	3,943.22	3,358.43
22	मणिपुर	647	1,580	430	65.09	99.94	0.13
23	मेघालय	-	57	261	0.64	1.30	16.77
24	मिजोरम	1,832	1,394	1,000	7.89	71.92	14.34
25	नगालैंड	276	1,552	2,882	14.48	106.43	34.19
26	उड़ीसा	15,413	25,939	10,199	320.96	386.57	328.49
27	पुडुचेरी (यूटी)	919	2,193	1,041	51.08	37.11	16.67
28	पंजाब	12,272	16,345	10,441	188.08	507.35	252.69
29	राजस्थान Rajasthan	28,425	43,074	32,104	600.89	789.30	995.61
30	सिक्किम	18	97	33	0.38	1.57	1.35
31	तमिलनाडु	66,089	1,21,239	52,166	1,942.30	1,627.37	1,569.99
32	तेलंगाना	39,144	88,615	23,474	384.76	777.17	297.90
33	त्रिपुरा	6,261	10,281	3,956	166.45	233.95	61.69
34	उतार प्रदेश।	1,65,638	2,99,327	2,79,947	4,046.35	4,913.38	3,942.93
35	उत्तराखंड	5,137	5,120	5,490	79.95	160.84	89.21
36	पश्चिम बंगाल	45,997	75,974	23,507	931.36	1,606.51	420.50
कुल योग		8,40,664	14,51,670	10,32,718	19,067.99	27,276.26	22,243.18

 

यह जानकारी आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।