वेतन भत्तों में बढ़ोतरी में बड़ा गोलमाल,अपेक्स बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में विगत 10 वर्षों में दो गुना से अधिक वेतन भत्तों की बढ़ोतरी,मुख्यमंत्री ने जतायी नाराजगी, जांच कराने के निर्देश

  रायपुर । असल बात न्यूज़।।  इस समय प्रदेशभर के अधिकारी कर्मचारी वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और शासकीय कार्याल...

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रायपुर ।

असल बात न्यूज़।। 

इस समय प्रदेशभर के अधिकारी कर्मचारी वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और शासकीय कार्यालय में कामकाज ठप है तो वहीं वेतन भत्तों के संबंध में आज बड़ी खबर आई है। अपेक्स बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में  अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन पिछले 10 वर्षों में 2 गुना से अधिक बढ़ा दिया गया है। माना जा रहा है कि वेतन भत्तों में यह बढ़ोतरी नियम शर्तों के विपरीत मनमाने ढंग से की गई है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने इसकी जांच कराने तक का निर्देश दे दिया है। इससे मुख्यमंत्री श्री बघेल की अधिकारियों कर्मचारियों का मनमाना वेतन बढ़ाने के बजाय युवा बेरोजगारों को  रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की मंशा भी सामने आई है। 

अभी राज्य में अधिकारियों कर्मचारियों के लगातार हड़ताल के चलते यह सवाल पैदा हो रहा है कि अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी किया जाना चाहिए अथवा नहीं और वेतन भत्ते में बढ़ोतरी से राज्य  और यहां के नागरिकों को क्या फायदा मिलने वाला है। लाखों की संख्या में, आम नागरिक, इस हड़ताल और वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की मांग के खिलाफ भी नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि एक वर्ग के लोगों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी से सीधे-सीधे महंगाई पर असर पड़ता है और महंगाई बढ़ जाती है। शासकीय कर्मियों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी सीधे-सीधे महंगाई को प्रभावित करती है। कहीं भी वेतन भत्तों में बढ़ोतरी होने से जिन लोगों की स्थाई नौकरी नहीं है और जिस वर्ग का कोई वेतन भत्ता सुनिश्चित नहीं है उसे महंगाई की बड़ी मार झेलनी पड़ेगी। वही एक वर्ग को अधिक वेतन भत्ता मिलने से रोजगार के अवसरों में भी कमी आती है। राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है और उसे आप यहां के युवा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी संभवत आज संकेत दिया है कि वे राज्य में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के पक्ष में हैं।

 उन्होंने कहा है कि किसी भी संस्थान में निर्धारित वेतनमान से अधिक वेतनमान पर भर्तियां नहीं होनी चाहिए ना ही अधिक वेतनमान दिया जाना चाहिए। वेतन भत्तों तथा वेतनमान में सुधार होने पर Apex Bank तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में 25 सौ से अधिक नई भर्ती होने की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने  इन भर्तियों के अवसर शीघ्र सुनिश्चित करने की व्यवस्था करने कहा है। इससे ताजा हालात में कहा जा सकता  है कि राज्य सरकार, फिलहाल तो कर्मियों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी के मूड में नहीं है और राज्य सरकार , वेतन भत्तों में बढ़ोतरी करने के बजाय इसी राशि से नए युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को अधिक प्राथमिकता देना चाहेगी।

मुख्यमंत्री श्री  बघेल की अध्यक्षता में  अपेक्स बैंक एवं प्रदेश के  जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के प्रचलित सेवा नियम एवं  वेतनमान के संबंध में बैठक आयोजित हुई तो यहां अपेक्स बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में समकक्ष पदों पर विगत 10 वर्षों में 2 गुना से अधिक वेतन भत्तों की बढ़ोतरी हो जाने का मामला सामने आया।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इसपर बताया जाता है कि गहरी नाराजगी जताते हुए इसकी शीघ्र जांच कराने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के बैंकों के इसी समकक्ष पदों की की तुलना में छत्तीसगढ़  में इन बैंकों में वेतन भत्तों में दोगुना बढ़ोतरी हो गई है। और यह भी आशंका है कि वेतन भत्तों में यह बढ़ोतरी मनमाने ढंग से की गई है।

मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश के बैंकों की तुलना में 2 गुना से अधिक वेतन बढ़ोतरी पर जांच कराने के निर्देश दिए हैं ।उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि भविष्य में होने वाली रिक्तयों की पूर्ति शासन के समान वेतनमान पर की जाये ।

बैठक में मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिया गया है कि नवीन सेवा नियम लागू होने के बाद अपेक्स बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों में लगभग 2900 पदों की रिक्तियां उद्भूत होंगी, उनमें शीघ्र भर्ती की कार्यवाही राज्य एजेंसी व्यापम के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही शीघ्र की जाये, जिससे प्रदेश के बेजरोजगार युवकों को लाभ प्राप्त हो सके।

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