छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का 22 अगस्त से फिर अनिश्चित कालीन हड़ताल, पांच लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे

  *अनिश्चितकालीन आंदोलन की समीक्षा  *फेडरेशन का दावा,न्याययिक कर्मचारी संघ एवं प्रदेश के तहसीलदार, नायब तहसीलदार फेडरेशन के हड़ताल में होंगे ...

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*अनिश्चितकालीन आंदोलन की समीक्षा 

*फेडरेशन का दावा,न्याययिक कर्मचारी संघ एवं प्रदेश के तहसीलदार, नायब तहसीलदार फेडरेशन के हड़ताल में होंगे शामिल

रायपुर ।

असल बात न्यूज़।।

    छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से प्रदेश में जुड़े अधिकारी कर्मचारी आगामी 22 अगस्त से फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। फेडरेशन ने उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर इस आंदोलन की चेतावनी दी है। फेडरेशन ने दावा किया है कि इस आंदोलन में राज्य न्यायिक सेवा के कर्मचारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघ ने सपोर्ट करने का आश्वासन दिया है और वह सब आंदोलन पर जाएंगे।

  फेडरेशन के संयोयक कमल वर्मा एवं प्रांतीय प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी, सतीश मिश्रा,आर के रिछारिया,बी पी शर्मा,राजेश चटर्जी ,संजय सिंह, सत्येन्द्र देवांगन,  अजय तिवारी, रोहित तिवारी ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि  फेडरेशन दो सूत्रीय मांग (केन्द्र के समान देय तिथि से 34% महंगाई भत्ता एरियर्स सहित एवं सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता) दिए जाने की मांग को लेकर उक्त प्रदेश व्यापी हड़ताल करने जा रहा है। प्रदेश के लगभग पांच लाख कर्मचारी एवं अधिकारी  22 अगस्त, 2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, जिसमे राज्य के न्यायायिक सेवा के कर्मचारी 23 जिलों में जिला न्यायालय बंद रहेंगे साथ ही तहसीलदार, नायब तहसीलदार ने फेडरेशन के साथ मांगो को लेकर हड़ताल पर रहने का निर्णय लिया है।

 राज्य के कलेक्टर कार्यालय, पीडब्लूडी, खनिज, पीएचई, स्कूल शिक्षा, कोषालय, स्वास्थ्य,  सिंचाई, नवा रायपुर अंतर्गत समस्त संचालनालय एवं इंद्रावती भवन, लोक सेवा आयोग, आरटीओ, जनपद, कृषि, वन विभाग, समाज कल्याण विभाग सहित 52 विभिन्न विभागों के कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे जिससे उक्त विभाग, आयोग एवं निगम मंडलो के काम-काज ठप रहेंगे। इस आंदोलन में राज्य के 91 कर्मचारी अधिकारी संगठन फेडरेशन के साथ हड़ताल में शामिल रहेंगे।

फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने आगे बताया कि राज्य के कर्मचारी अपने जायज मांगो को लेकर पिछले तीन चरणों से आंदोलनरत है, इसके बाउजूद फेडरेशन की मांगों का निराकरण नही किया जा रहा है। फेडरेशन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपनी मांगों पर शीघ्र निर्णय लिए जाने की अपील की है।