Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

Automatic Slideshow


फेडरेशन के आह्वान पर राज्य के कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर

   *जिला न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय के कर्मचारी भी रहे हड़ताल पर रायपुर । असल बात न्यूज़।।   छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान ...

Also Read

 

 *जिला न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय के कर्मचारी भी रहे हड़ताल पर

रायपुर ।

असल बात न्यूज़।।

 छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर राज्य के 5 लाख कर्मचारी अधिकारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए l फेडरेशन ने अपनी 2 सूत्रीय प्रमुख मांग केंद्र के समान देय दिनांक से 34% महंगाई भत्ता एरियर्स सहित देने तथा सातवें वेतनमान के अनुरूप गृहभाड़ा भत्ता देने की मांग को लेकर यह चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है l

फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि फेडरेशन के आह्वान पर आंदोलन से राज्य के समस्त जिला एवं ब्लाक तहसील मुख्यालय में कर्मचारी हड़ताल पर  है साथ ही न्याययिक कर्मचारी संघ एवं प्रदेश के तहसीलदार, नायब तहसीलदार फेडरेशन के आह्वान पर हड़ताल में शामिल है l छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोयक कमल वर्मा एवं प्रांतीय प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी, सतीश मिश्रा,आर के रिछारिया,बी पी शर्मा,राजेश चटर्जी ,संजय सिंह, पंकज पाण्डेय, सत्येन्द्र देवांगन,  अजय तिवारी, युधेश्वर ठाकुर ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि  फेडरेशन के अनिश्चितकालीन हड़ताल से राज्य के न्यायायिक सेवा के कर्मचारी 23 जिलों में जिला न्यायालय बंद कर मांगो को लेकर हड़ताल पर रहे l

 राज्य के कलेक्टर कार्यालय, पीडब्लूडी, खनिज, पीएचई, स्कूल शिक्षा, कोषालय, स्वास्थ्य,  सिंचाई, नवा रायपुर अंतर्गत समस्त संचालनालय एवं इंद्रावती भवन, लोक सेवा आयोग, आरटीओ, जनपद, कृषि, वन विभाग, समाज कल्याण विभाग सहित 52 विभिन्न विभागों के कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर रहें, जिससे उक्त विभाग, आयोग एवं निगम मंडलो के काम-काज ठप रहें। इस आंदोलन में राज्य के 96 कर्मचारी अधिकारी संगठन फेडरेशन के साथ हड़ताल में शामिल है ।

फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने आगे बताया कि राज्य के कर्मचारी अपने जायज मांगो को लेकर पिछले तीन चरणों से आंदोलनरत है, इसके बाउजूद फेडरेशन की मांगों का निराकरण नही किया जा रहा है। फेडरेशन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांगों पर शीघ्र निर्णय लिए जाने की अपील की है।