दुर्ग । असल बात न्यूज़।। शासकीय कार्यालयों में अब चहल पहल और रौनक बढ़ गई दिख रही है।अधिकारियों कर्मचारियों की लंबे दिनों के हड़ताल के चलत...
दुर्ग ।
असल बात न्यूज़।।
शासकीय कार्यालयों में अब चहल पहल और रौनक बढ़ गई दिख रही है।अधिकारियों कर्मचारियों की लंबे दिनों के हड़ताल के चलते ठप्प सरकारी कामकाज धीरे-धीरे पटरी पर लौटता नजर आ रहा है। सभी शासकीय दफ्तरों में चहल-पहल बढ़ गई है और काम के लिए भटक रहे लोगों की इन दफ्तरो में काफी भीड़ दिखती है। बताया जाता है कि हड़ताल के चलते प्रशासनिक कामकाज के साथ कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायिक कार्य भी काफी लंबित हो गए हैं। यहां जिले की अपर कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई ने बताया कि हड़ताल से कामकाज प्रभावित हुआ है। अभी न्यायिक कार्यों को पटरी पर लाना हम सब के लिए बड़ी चुनौती है। जिला प्रशासन के द्वारा इसके लिए निर्णय लेकर नई व्यवस्था बनाई जा रही है।
पिछले दिनों पूरे प्रदेश भर में अधिकारी कर्मचारियों की जो हड़ताल हुई है उसका पूरे प्रदेश भर में सरकारी कामकाज पर व्यापार असर पड़ा है। हर जगह कहा जा रहा है कि हड़ताल का शिक्षा विभाग इसमें स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों शामिल है स्वास्थ्य विभाग,राजस्व, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पंचायती कामकाज पर काफी असर पड़ा है। हर विभाग में बड़ी संख्या में कामकाज लंबित हो गए हैं। जो अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर थे अब उन पर ही इन कार्यो को निपटाने का भार बढ़ गया है। प्रशासनिक कामकाज के दृष्टिकोण से दुर्ग जिला एक बड़ा जिला है। अपर कलेक्टर श्रीमती भोई ने बताया कि हड़ताल से, कामकाज पर प्रतिकूल असर पड़ा है लेकिन हम इसको दुरुस्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस जिले में सारे कामकाज में अधिकारियों कर्मचारियों को हमेशा पूरा सहयोग मिलता है। हड़ताल के दौरान बंद की स्थिति में दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मचारियों के सहयोग से कामकाज को निपटाया गया। इससे हम कामकाज में बाधा आने की बड़ी दिक्कत से बच सके हैं। उन्होंने बताया कि इस अवधि में न्यायिक कार्य अधिक लंबित हो गए हैं। अब इन्हें लाइनअप करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की एक-दो दिन में बैठक होने वाली है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। अपर कलेक्टर श्रीमती भाई ने बताया कि जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में सारे कार्यों को निपटाने की गति में तेजी लाई जा रही है। लंबित न्यायिक प्रकरणों को निपटाने में किस तरह से तेजी लाई जा सकती है इसकी हम शीघ्र समीक्षा करने जा रहे हैं।
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