भारत दे रहा है बांग्लादेश के सिविल सेवा के सेवकों को प्रशिक्षण

  एनसीजीजी, मसूरी में दिया जा रहा है, बांग्लादेश के सिविल सेवकों का क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर दिए जा रहे प्रशि...

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एनसीजीजी, मसूरी में दिया जा रहा है,बांग्लादेश के सिविल सेवकों का क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण

विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर दिए जा रहे प्रशिक्षण से1,800 सिविल सेवक 2025 तक हो जाएंगे पूर्ण प्रशिक्षित 

नई दिल्ली।

असल बात न्यूज़।।

भारत-बांग्लादेश के सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दे रहा है।बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए क्षेत्रीय प्रशासन में कुशल, परिपक्व और गुणवत्तापूर्ण बनाने बांग्लादेशी सिविल सेवकों को यह प्रशिक्षण  राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) में मसूरी में ही दिया जा रहा है जहां2019 से पहले, बांग्लादेश के पंद्रह सौ सिविल सेवकों को NCGG में प्रशिक्षण दिया गया है। पहले चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, वहां के अन्य 1,800 सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण का काम शुरू किया गया है, जिसे 2025 तक पूरा करने की योजना है।यहां इस प्रशिक्षण संस्थान में बांग्लादेश, केन्या, तंजानिया, ट्यूनीशिया, सेशेल्स, गाम्बिया, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, लाओस, वियतनाम, भूटान, म्यांमार और कंबोडिया जैसे 15 देशों के सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया है । 

यह देश का एकमात्र संस्थान है जहां बांग्लादेश सिविल सेवा के 1,727 क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है जिसमे सहायक आयुक्त, उप-जिला निर्भाई अधिकारी / एसडीएम और अतिरिक्त उपायुक्त स्तर के सिविल सेवा के अधिकारी शामिल हैं। यहां सभी तत्कालीन उपायुक्तों को प्रशिक्षण भी दिया।इस क्षमता निर्माण कार्यक्रम को शुरू हुए एक दशक हो गया है और यहां प्रशिक्षण पाकर कई प्रशिक्षु अधिकारी बांग्लादेश सरकार में अतिरिक्त सचिव और सचिव के स्तर तक पहुंच गए हैं। 

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की स्थापना 2014 में भारत सरकार द्वारा देश में एक शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी। यह सुशासन, नीति सुधार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, और एक थिंक टैंक के रूप में भी काम करता है। इसने विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में कई विदेशी देशों के सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण का कार्य हाथ में लिया है। 

विकासशील देशों के सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें तेजी से जटिल और परस्पर निर्भर दुनिया में प्रभावी सार्वजनिक नीति देने और डिजाइन करने के लिए अत्याधुनिक ज्ञान, कौशल और उपकरणों से लैस करना है। यह उम्मीद की जाती है कि यह समृद्ध क्रॉस-कंट्री अनुभव प्रदान करने के अलावा सुशासन और अंततः सतत विकास प्राप्त करेगा ताकि पहिया को फिर से शुरू करने की कोई आवश्यकता न हो। केंद्र देश में की जा रही पहलों जैसे ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, सार्वजनिक सेवाओं का सार्वभौमिकरण, सतत विकास लक्ष्यों के लिए दृष्टिकोण, सेवा वितरण में आधार का उपयोग, लोक शिकायत निवारण तंत्र और आपदा प्रबंधन जैसे तटीय क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में साझा कर रहा है। 

कार्यक्रम के दौरान, प्रतिभागियों को दिल्ली मेट्रो, स्मार्ट सिटी, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, केंद्रीय सूचना आयोग, भारत निर्वाचन आयोग आदि जैसे विभिन्न विकास कार्यों को देखने के लिए भी ले जाया जाता है ।