प्रदेश सरकार का बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल पेश

  रायपुर. प्रदेश सरकार का बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल पेश करने वाले हैं। प्रदेश के हर वर्ग को इस बजट से बड़ी उम्मीद है। एक तरफ जहां कांग्...

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रायपुर. प्रदेश सरकार का बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल पेश करने वाले हैं। प्रदेश के हर वर्ग को इस बजट से बड़ी उम्मीद है। एक तरफ जहां कांग्रेसी नेताओं का कहना है, हमारी सरकार का बजट हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ सौगात लेकर आएगा,  वहीं भाजपा नेता बजट से ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हैं। कारोबारी और उद्योगपति भी बजट से अपने लिए कई उम्मीदें कर रहे हैं। इसके लिए अपनी मांगों को भी सरकार तक पहुंचाया गया है।
कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहना है, हमारी सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है। इस बजट में भी हर वर्ग को कुछ न कुछ मिलेगा। किसानों के लिए खासकर बजट लाभकारी होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही किसानों को इस साल से धान की कीमत 28 सौ रुपए देने का वादा कर चुके हैं। बजट में जरूर इसको लेकर प्रावधान किया जाएगा। कृषि आधारित लघु उद्योगों के लिए भी बजट में सौगात मिलेगी। युवा स्वरोजगार, शिक्षा के साथ ही अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार कुछ न कुछ कदम उठाने का काम करेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सरकार का बड़ा फोकस रहेगा। युवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
वादों के विपरीत चलने वाली सरकार: अमित चिमनानी
भाजपा मीडिया प्रदेश प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा राज्य की कांग्रेस सरकार विश्व की इकलौती सरकार है जो अपने किए वादों के विपरीत चलती है। कांग्रेस ने पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन हर बजट में बजट के पहले पन्ने पर ही शराब से होने वाली आए 5 हजार करोड से ज्यादा दिखाती है और बताती है कि वह खूब शराब बेचेगी। राज्य की खुद की आय केवल कमिटेड एक्सपेंडिचर में खर्च हो जाती है जिसमें सैलरी पेंशन एवं ब्याज आता है। राज्य की खुद की आय 44,500करोड़ रुपए है एवं कमिटेड एक्सपेंडिचर 43 हजार करोड़ रुपए है। कांग्रेस की नीति इतनी खराब है कि जनता के लिए कुछ बचता ही नहीं। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के समय सभी को 20 लाख तक का मुक्त इलाज देने का वादा किया था, जिसका सालाना बजट 4500 करोड़ रुपए होना चाहिए था, बेरोजगारी भत्ते का प्रति वर्ष का बजट 3 हजार करोड़, ऐसे ही संपत्ति कर माफ करना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना, इन सब चीजों के लिए कोई प्रावधान नहीं हो पाए हैं जो सरकार की वादाखिलाफी का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
जैम्स एंड ज्वेलरी पार्क बने पंडरी में : मालू
रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने कहा, जैम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी, लेकिन किसी कारणवश अब तक इसका काम प्रारंभ नहीं हो सका है। इस समय पंडरी का बस स्टैंड खाली पड़ा है, वहीं पर अगर पार्क बनाने के लिए बजट में घोषणा कर दी जाए तो इसका लाभ होगा। इसी के साथ पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में जैम्स एंड ज्वेलरी का जो कोर्स चलाया जा रहा है, वहां पर लैब के लिए पहले 50 लाख मुख्यमंत्री ने दिए थे। इस बजट में अगर लैब के लिए और राशि का प्रावधान किया जाएगा तो लैब अत्यआधुनिक होने से यहां पर कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा।
औद्योगिक क्षेत्रों के लिए हो ज्यादा बजट: गर्ग
उरला एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने कहा, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए प्रदेश सरकार को ज्यादा बजट देना चाहिए, ताकि यहां के औद्योगिक क्षेत्रों का दूसरे राज्यों की तरह विकास हो सके। दूसरे राज्यों के औद्योगिक क्षेत्र बड़े शहरों के माल की तरह रहते हैं, वहां की सड़कें भी अच्छी होती है, लेकिन अपने राज्य में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। उरला के औद्योगिक क्षेत्र को मॉडल औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहिए। इसी के साथ औद्योगिक क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संपत्ति कर समाप्त करने की बात कही है, उसका नोटिफिकेशन नहीं हो सका है। इसको जल्द करना चाहिए। कौशल विकास के केंद्रों को भी औद्योगिक क्षेत्रों में बनाना चाहिए, ताकि इसका फायदा मिल सके। ज्यादा दूर केंद्र रहने पर इसका फायदा नहीं मिल पाता है। इसी के साथ एमएसएमई के लघु उद्योगों की बिजली दर 8 से 12 रुपए होने के कारण लघु उद्योगों को परेशानी होती है। इनकी दरें भी स्टील उद्योग और उद्योगों की तरह कम होनी चाहिए।
बिन मांगें ही सब पहले ही मिल गया: जग्गी
छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कामर्स की तरफ से राजेंद्र जग्गी ने कहा, हमारे व्यापारी वर्ग को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिना मांगें ही सब दे दिया है। होलसेल कारीडोर के लिए एक हजार एकड़ जमीन है। स्मार्ट बाजार के लिए एक हजार कराेड़ दे दिए हैं। मुख्यमंत्री की सोच व्यापारियों के प्रति अच्छी है, उनको जो उचित लगेगा, वे बजट में और जरूर प्रावधान कर देंगे।