ढाई लाख संविदा कर्मचारियों के बढ़ेंगे 750 से 10000 रुपये चार प्रतिशत महंगाई भत्ता वृद्धि की सौगात

नई संविदा नीति को स्वीकृति देते हुए करीब ढाई लाख संविदा कर्मचारियों को सौ प्रतिशत वेतन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। भोपाल. ...

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नई संविदा नीति को स्वीकृति देते हुए करीब ढाई लाख संविदा कर्मचारियों को सौ प्रतिशत वेतन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।

भोपाल. 

प्रदेश के करीब 10 लाख कर्मचारियों के लिए मंगलवार का दिन 'मंगलमय' हो गया। शिवराज कैबिनेट ने करीब साढ़े सात लाख नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया। नई संविदा नीति को स्वीकृति देते हुए करीब ढाई लाख संविदा कर्मचारियों को सौ प्रतिशत वेतन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। अभी इन्हें समकक्ष नियमित कर्मचारी के मुकाबले 90 प्रतिशत वेतन ही दिया जाता था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग-अलग स्थानों पर दोनों घोषणाएं की थीं। वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्धि होने से संविदा कर्मचारियों को 750 से 10 हजार रुपये तक का मासिक लाभ होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश की सड़कों और फ्लाईओवर निर्माण के लिए 1881 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाने से नियमित कर्मचारियों को प्रतिमाह 900 रुपये से अधिकतम 6500 रुपये का लाभ होगा। उन्हें तीन समान किस्तों में जनवरी से जून तक की एरियर राशि का भुगतान किया जाएगा। साथ ही, निवाड़ी में दो जिला कार्यालयों के लिए 19 पद स्वीकृत किए गए हैं।

संविदा कर्मियों को ये लाभ

नई संविदा नीति लागू होने पर संविदा कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त होगी। उन्हें नई अंशकालीन पेंशन योजना, अनुकंपा नियुक्ति एवं नियमित कर्मचारियों की तरह समय-समय पर मिलने वाले लाभ की पात्रता होगी। उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह आकस्मिक अवकाश -अर्जित अवकाश, मातृत्व अवकाश, गर्भपात अवकाश और स्वास्थ्य बीमा और समय-समय पर बढ़ने वाला महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। महिला संविदा कर्मियों को सात दिनों का आकस्मिक अवकाश अलग से प्राप्त होगा। उन्हें अब कुल 20 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। अब इन्हें प्रतिमाह 750 से अधिकतम 10 हजार रुपये का लाभ वेतन में होगा। बता दें कि कांग्रेस ने वर्ष 2018 में इन्हें नियमित करने का वादा किया था। इस फैसले के बाद भाजपा ने कांग्रेस से बड़ा मुद्दा छीन लिया है। लाड़ली बहना योजना के प्रविधानों में संशोधन कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में संशोधित प्रविधानों को भी स्वीकृति दी। एक जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण करने वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा। अभी तक न्यूनतम आयु सीमा 23 वर्ष थी। जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से ट्रैक्टर होगा, वे भी योजना की पात्र मानी जाएंगी। दोनों संशोधनों से लगभग 18 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। इससे इस वित्त वर्ष में 1260 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 343 करोड़ 91 लाख रुपये स्वीकृत

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर द्वारा दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए आरईसी से प्राप्त दीर्घकालीन शेष ऋण राशि 343 करोड़ 91 लाख, जिस पर ब्याज दर 9.50 से 10.25 प्रतिशत है, को पीएनबी से ऋण की शेष अवधि नौ वर्ष के लिए रि-फाइनेंस कराया गया है, जिसकी वर्तमान ब्याज दर आठ प्रतिशत है। जिसके अनुसार लगभग 10 करोड़ 29 लाख रुपये की बचत संभावित है।

फोरलेन मार्ग और फ्लाईओवर निर्माण को मिली स्वीकृति

केंद्रीय सड़क अधोसंरचना निधि अंतर्गत 147 करोड़ 92 लाख रुपये से सीहोर जिले में मालीवाया से सलकनपुर-नीलकछार तक फोरलेन मार्ग का निर्माण।

- राज्य योजना मद आयोजन अंतर्गत खंडवा जिले में इंदौर-इच्छापुर मार्ग से ओंकारेश्वर नए बस स्टैंड तक फोरलेन सड़क निर्माण कार्य के लिए 193 करोड़ 22 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति का अनुमोदन।

 - 178 करोड़ 22 लाख रुपये से सतना जिले में नागोद से मैहर वाया सुरदहा परसमनिया-रामपुर-मैहर मार्ग का निर्माण।

-सागर जिले में शाहपुर-रंगोली-गिरवर-भैंसवाही-हिनगन-ढाना-भोकलपुर चौराहा (एनएच-44) तक मार्ग का निर्माण 129 करोड़ 81 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा।

- भोपाल शहर में 306 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से भोपाल- इंदौर मार्ग पर संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) में सीवेज पंप हाउस लाऊखेड़ी से नगर निगम विसर्जन घाट तक फ्लाईओवर का निर्माण।

- ग्वालियर शहर के अंतर्गत महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी एबी रोड (एनएच. 46) तक स्वर्णरेखा नदी पर फोरलेन ऐलीवेटेड कारीडोर/फ्लाईओवर के निर्माण की लागत राशि 926 करोड़ 21 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने अनुमोदन किया गया।