सहारा में जिनका पैसा फंसा है, उनका पैसा वापस मिलने की उम्मीद बंधी

नई दिल्ली, छतीशगढ । असल बात न्यूज़।। छतीशगढ राज्य के भी लाखो,करोड़ो लोगो का पैसा, सहारा में फंसा हुआ है। पिछले लगभग ढाई साल से इन जमाकर्ताओं क...

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नई दिल्ली, छतीशगढ ।

असल बात न्यूज़।।

छतीशगढ राज्य के भी लाखो,करोड़ो लोगो का पैसा, सहारा में फंसा हुआ है। पिछले लगभग ढाई साल से इन जमाकर्ताओं को सहारा से एक रूपए वापस नहीं मिल रहा है जिससे अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई से उसमें निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को लग रहा है कि अब उनके पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचा है। जमाकर्ताओं ने तरह-तरह के सब्जबाग से प्रभावित होकर बड़े विश्वास से सहारा कंपनी में जमा की है कि इससे  उन्हें कुछ अधिक मुनाफा मिल जाएगा। और यह जमाकर्ता अपने पैसा वापस पाने के लिए जगह-जगह दौड़ लगा रहे हैं लेकिन उन्हें आज तक शून्य बटा सन्नाटा के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ है।पिछले ढाई वर्षो से जमाकर्ताओं को सहारा कंपनी से एक रुपये भी वापस नहीं मिला है तो इनका विश्वास टूटने लगा है। सबसे अधिक उल्लेखनीय बात है कि सहारा कंपनी में छोटे छोटे निवेशकर्ताओं ने अपने बचत की लाखो रुपये की राशि जमा की है। बचत की राशि से आगे कुछ बड़ा करने का इनका स्वप्न चकनाचूर होता दिख रहा था। तो अब इन्हे उम्मीद की किरण नजर आई है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री  अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में 'सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल' लॉन्च करने जा रहे हैं।

प्रधान मंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, सहकारिता मंत्रालय ने देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और जन जन के हितों की रक्षा के लिए कई पहल की हैं। सहकारिता मंत्रालय के आवेदन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29 मार्च, 2023 द्वारा निर्देश दिया था कि सहकारी समितियों के सदस्यों को रु. सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के भुगतान के लिए "सहारा-सेबी रिफंड खाते" से सीआरसीएस को 5000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाएं। सहारा के वास्तविक जमाकर्ताओं द्वारा वैध दावे प्रस्तुत करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है। सहकारी समितियों का समूह केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में 'सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल' लॉन्च करेंगे। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, अपने गठन के बाद से, सहकारिता मंत्रालय ने देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और हितों की रक्षा के लिए कई पहल की हैं। सहकारी समितियों के सदस्यों की. यह उल्लेख करना उचित है कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों/जमाकर्ताओं की उनकी वैध जमा राशि के भुगतान के लिए शिकायतों का समाधान करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29 मार्च, 2023 द्वारा निर्देश दिया था कि रु. सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के भुगतान के लिए "सहारा-सेबी रिफंड खाते" से 5000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को हस्तांतरित किए जाएं। सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं द्वारा वैध दावे प्रस्तुत करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है - सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड .