प्रधान मंत्री की सभी एलपीजी उपभोक्ताओं (33 करोड़ कनेक्शन) के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमत 200 रुपये प्रति सिलेंडर कम करने की घोसणा पीएम उज्...
प्रधान मंत्री की सभी एलपीजी उपभोक्ताओं (33 करोड़ कनेक्शन) के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमत 200 रुपये प्रति सिलेंडर कम करने की घोसणा
पीएम उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को उनके खातों में 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलती रहेगी
सरकार ने 75 लाख अतिरिक्त उज्ज्वला कनेक्शन को भी मंजूरी दी है, जिससे कुल पीएमयूवाई लाभार्थियों की संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी।
यह कटौती पीएमयूवाई परिवारों को 200 रुपये प्रति सिलेंडर की मौजूदा लक्षित सब्सिडी के अतिरिक्त है, जो जारी रहेगी। इसलिए पीएमयूवाई परिवारों के लिए, इस कटौती के बाद दिल्ली में प्रभावी कीमत 703 रुपये प्रति सिलेंडर होगी।
गौरतलब है कि देश में 9.6 करोड़ पीएमयूवाई लाभार्थी परिवारों सहित 31 करोड़ से अधिक घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं और इस कटौती से देश के सभी एलपीजी उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी। लंबित पीएमयूवाई आवेदनों को निपटाने और सभी पात्र परिवारों को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए, सरकार जल्द ही उन गरीब परिवारों की 75 लाख महिलाओं को पीएमयूवाई कनेक्शन का वितरण शुरू करेगी जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है। इससे पीएमयूवाई के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 9.6 करोड़ से बढ़कर 10.35 करोड़ हो जाएगी।
केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि ये निर्णय नागरिकों पर वित्तीय बोझ को कम करने और परिवारों के कल्याण को बढ़ावा देने के सरकार के चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में आते हैं। रसोई गैस की कीमतों में कमी सरकार की अपने नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देने और उचित दरों पर आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस फैसले पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा, "हम घरों के बजट को प्रबंधित करने में आने वाली चुनौतियों को समझते हैं। रसोई गैस की कीमतों में कटौती का उद्देश्य परिवारों और व्यक्तियों को सीधे राहत प्रदान करना है।" साथ ही आवश्यक वस्तुओं तक किफायती पहुंच सुनिश्चित करने के सरकार के बड़े लक्ष्य का भी समर्थन कर रहे हैं।"
रसोई गैस की कीमतों में कमी से समाज के व्यापक वर्ग के जीवनयापन की लागत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। सरकार के सक्रिय कदम से परिवारों के लिए महत्वपूर्ण खर्चों को बचाने का अनुमान लगाया गया है, जिससे नागरिकों की प्रयोज्य आय में सराहनीय योगदान होगा।