16 विकास कार्यों हेतु 44 लाख 16 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति

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     दुर्ग. 22 सितंबर  कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर की अनुशंसा पर विधानसभा क्षेत्र दुर्ग (ग्रामीण) अंतर्गत 16 निर्माण कार्याे के लिए 44 लाख 16 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र दुर्ग (ग्रामीण) के अंतर्गत ग्राम खम्हरिया में कर्मा भवन के पास शासकीय मद से निर्मित सामुदायिक भवन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु 2 लाख रुपए, ग्राम खपरी में गौरा गौरी के पास सार्वजनिक मंच निर्माण हेतु 50 हजार रुपए, ग्राम खांड़ा में सार्वजनिक सामुदायिक भवन में बाउण्ड्रीवाल एवं स्टोर रूम निर्माण हेतु 2 लाख रुपए, ग्राम खुरसुल में तालाब के पास दशगात्र शेड निर्माण हेतु 2 लाख 50 हजार रुपए, ग्राम कातरो में दुर्गा मंदिर पास शासकीय मद से निर्मित सामुदायिक भवन में कक्ष निर्माण हेतु 2 लाख रुपए, ग्राम कुथरेल में चन्द्राकर भवन के पास शासकीय मद से निर्मित भवन का 100 मीटर आहता निर्माण हेतु 3 लाख रुपए, ग्राम मातरोडीह में गायत्री मंदिर के पास सार्वजनिक भवन में कक्ष व शौचालय निर्माण कार्य हेतु 3 लाख रुपए, ग्राम विनायकपुर शीतला पारा वार्ड क्र.17 में सार्वजनिक सामुदायिक भवन के पास शेड निर्माण कार्य हेतु 5 लाख रुपए स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार ग्राम चिरपोटी में ठाकुर देव के पास कातरो चौक का सार्वजनिक सौंदर्यीकरण कार्य हेतु 1 लाख 66 हजार रुपए, ग्राम निकुम बाजार चौक दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के पास सार्वजनिक मंच निर्माण हेतु 1 लाख 50 हजार रुपए, ग्राम पाउवारा में शासकीय मद से निर्मित सामुदायिक भवन में जय हिन्द आजाद स्पोर्टस क्लब के पास ड्रेसिंग व चेजिंग रूम एवं वाशरूम निर्माण हेतु 3 लाख रुपए, ग्राम पाउवारा में शीतला चौक के सामने सार्वजनिक प्रांगण में पेवर ब्लॉक हेतु 2 लाख रुपए, ग्राम उमरपोटी में सतनामी पारा सार्वजनिक भवन प्रांगण पास शेड निर्माण व सौंदर्यीकरण कार्य हेतु 10 लाख रुपए, ग्राम डुमरडीह में प्राथमिक शाला के पास सार्वजनिक मंच में छत निर्माण कार्य हेतु 1 लाख रुपए, ग्राम नगपुरा सतनामी पारा में सार्वजनिक भवन का बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य हेतु 3 लाख रुपए एवं ग्राम खम्हरिया पटेल पारा में सार्वजनिक भवन के पास चेकर टाईल्स एवं शेड निर्माण हेतु 2 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।