जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर ने घर घर जाकर लोगों का थामा हाथ और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जनता को मिला न्याय, जिससे जनता के चेहरों पर आई खुशहाली

 उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष तथा माननीय छ.ग उच्च न्यायालय...

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 उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष तथा माननीय छ.ग उच्च न्यायालय के न्याय मूर्ति माननीय श्री गौतम भादुड़ी जी के निर्देशानुसार तथा माननीय श्री अब्दुल जाहिद कुरैशी, जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के मार्गदर्शन में आमजनों को न्याय दिलाने, बेसहारा वरिष्ठजनों को आसरा दिलाने, पेंशन दिलाने, भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को भिक्षावृत्ति से निजात दिलाने तथा उन्हें अनिवार्य शिक्षा के तहत शिक्षा दिलाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर मील का पत्थर साबित हो रहा है।

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 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर ने घर घर जाकर लोगों का थामा हाथ और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जनता को मिला न्याय, जिससे जनता के चेहरों पर आई खुशहाली

 उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष तथा माननीय छ.ग उच्च न्यायालय के न्याय मूर्ति  गौतम भादुड़ी जी के निर्देशानुसार तथा  अब्दुल जाहिद कुरैशी, जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के मार्गदर्शन में आमजनों को न्याय दिलाने, बेसहारा वरिष्ठजनों को आसरा दिलाने, पेंशन दिलाने, भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को भिक्षावृत्ति से निजात दिलाने तथा उन्हें अनिवार्य शिक्षा के तहत शिक्षा दिलाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर मील का पत्थर साबित हो रहा है। नासला द्वारा आयोजित नेशनल लोक अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर द्वारा वर्ष 2023 में तीन नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें दिनांक 11 फरवरी 2023 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में 1,28,571 प्रकरण, दिनांक 13 मई 2023 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में 1,47,930 प्रकरण तथा दिनांक 09 सितंबर 2023 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में 1.58,646 प्रकरणों का निराकरण कर आमजनों को न्यायालयीन कठिनाईयों से निजात दिलाया गया। 

इसी प्रकार नालसा द्वारा संचालित योजनाओं में नालसा (आपदा पीडितों को विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सेवाएं) योजना 2010 के तहत 1383 व्यक्तियों को, नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिये विधिक सेवाएं) योजना 2015 के तहत 2675 व्यक्तियों को, नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये विधिक सेवाएं) योजना 2015 के तहत 2616 व्यक्तियों को, नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिये) योजना 2015 के तहत 1172 व्यक्तियों को नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये विधिक सेवाएं) योजना 2015 के तहत 2441 व्यक्तियों को, नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन) योजना 2015 के तहत 1895 व्यक्तियों को नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन) योजना 2015 के तहत 3063 व्यक्तियों को, नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिये विधिक सेवाएं) योजना 2015 के तहत 6309 व्यक्तियों को, नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिये विधिक सेवा) योजना 2016 के तहत 1454 व्यक्तियों को नालसा (एसिड हमले के पीड़ितों के लिये विधिक सेवा) योजना 2016 के तहत 1957 व्यक्तियों को तथा दिव्यांग बच्चों के लिये। कानूनी सेवाएं के तहत 2253 व्यक्तियों को लाभावित किया गया है। इसी प्रकार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत यू-ट्यूब चैनल जनचेतना के तहत 2325 व्यक्तियों को, करुणा अभियान के तहत 6405 व्यक्तियों को, उम्मीद अभियान के तहत 3007 व्यक्तियों को आसरा अभियान के तहत 3830 व्यक्तियों को उन्मुक्त अभियान के तहत 536 व्यक्तियों को, सुगम अभियान के तहत 1203- व्यक्तियों को सचेत अभियान के तहत 398 व्यक्तियों को पहल अभियान के तहत 655 व्यक्तियों को, उमंग अभियान के तहत 439 व्यक्तियों को तथा अनुतोष अभियान के तहत 530 व्यक्तियों को लाभांवित कर उनको सहायता प्रदान किया गया है। प्रयास अभियान के तहत 340 बच्चों को रेसक्यू कर उन्हें भिक्षावृत्ति से मुक्ति दिलाया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर का प्रयास कि न्याय आम लोगों तक आसानी से तथा जल्द से जल्द पहुंचे। सालसा की मोहल्ला लोक अदालत के अंतर्गत सभापति स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी) द्वारा दिनांक 11 फ़रवरी 2023 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में 401 प्रकरण, दिनांक 13 मई 2023 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में 385 प्रकरण तथा दिनांक 09 सितंबर 2023 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में 501 प्रकरणों का निराकरण मोहल्ले जाकर कर त्वरित कर आमजनों को लाभ पहुंचाया गया। इसी प्रकार जो पक्षकार अपने न्यायालय में लंबित प्रकरण का आपसी समझौता से निराकरण कराना चाह रहे है, किंतु वह किसी कारणवश न्यायालय आने में शारीरिक कारणों से असमर्थ है, तो न्याय तुहर द्वार योजना के तहत मोबाईल वैन की सुविधा उपलब्ध कराकर मोबाईल वैन में पेनल अधिवक्ता एवं पैरालीगल वालेंटियर्स को उसके घर भेजा जाकर उनके मार्फत गवाही लिया जाकर उनके प्रकरणों में राजीनामा की कार्यवाही की गई। विगत कई वर्षो से नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण कर आमजनों को राहत पहुंचाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर प्रथम स्थान पर रहा है।