सेन्ट्रल पूल में 15 लाख मेट्रिक टन उसना चावल लेने भारत सरकार ने दी स्वीकृति

  छत्तीसगढ़  असल बात न्यूज़।।       केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को सेंट्रल पूल से 15 लाख मी ट्न चावल खरीदने की शक्ति दे दी है।  मुख्यमंत्री श्...

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 असल बात न्यूज़।।      

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को सेंट्रल पूल से 15 लाख मी ट्न चावल खरीदने की शक्ति दे दी है। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के अनुरोध पर भारत सरकार की बड़ी स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने आज ही केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री पीयूष गोयल को लिखा था पत्र 

 राज्य हित में उसना चावल लिए जाने का किया था आग्रह

भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ शासन को पत्र भेजकर दी सहमति की सूचना 

मुख्यमंत्री ने कहा 

डबल इंजन की सरकार का असर 

लंबित माँग एक ही दिन में की गई पूरी 

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी एवं केंद्रीय मंत्री को राज्य की ओर से किया धन्यवाद 

*मुख्यमंत्री के निर्देश पर किसानों से प्रति एकड़ के मान से 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी

*3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से धान खरीदी

*किसानों को अब प्रति एकड़ के मान से 23,355 रूपए का ज्यादा भुगतान

*इस साल 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान* 

*राज्य में लगभग 40 हजार करोड़ रूपए की होगी धान खरीदी

*धान बेच चुके किसानों को भी मिलेगा इसका लाभ

*25 दिसम्बर राष्ट्रीय सुशासन दिवस पर किसानों को 3716 करोड़ रूपए का बकाया बोनस का भुगतान

*छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी पर अमल शुरू*

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य के किसानों से किए गये वायदे के अनुसार राज्य शासन द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ के मान से क्रय करने का आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता से किए सभी वादे को पूरा करेगी। हम राज्य के किसानों से 3100 रूपए क्विंटल के मान से धान की खरीदी करेंगे। राज्य में इस साल 130 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी अनुमानित है। समर्थन मूल्य पर धान उर्पाजन के एवज में किसानों को लगभग 40 हजार करोड़ का भुगतान होगा। 

गौरतलब है कि राज्य में अब तक किसानों  से समर्थन मूल्य पर मात्र 15 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 21 क्विंटल कर दिया है। धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से होने पर किसानों को प्रति एकड़ धान विक्रय पर लगभग 23,355 रूपए का अधिक लाभ मिलेगा। पिछली सरकार द्वारा किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान की खरीदी और चार किश्तों में इनपुट सब्सिडी के कुल भुगतान को मिलाकर अधिकतम 41,745 रूपए का भुगतान किया जा रहा था। राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी को लागू करके किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रहे हैं। इससे किसानों को प्रति एकड़ का धान बेचने पर कुल 65,100 रूपए का भुगतान होगा, जो उन्हें धान खरीदी के एवज में अब तक हो रहे भुगतान से 23,355 रूपए अधिक है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी खरीदी केन्द्रों में बेहतर और पर्याप्त इंतजाम किए जाने के भी निर्देश दिए गये हैं। उन्होंने कहा कि 25 दिसम्बर को पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्व अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म-जयंती को हम राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। 25 दिसम्बर को राज्य के किसान भाईयों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप 2 साल के धान की बकाया बोनस राशि के रूप में 3716 करोड़ 38 लाख 96 हजार रूपए का भुगतान करेंगे। 

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रति एकड़ धान खरीदी की अधिकतम सीमा 21 क्विंटल लिंकिग के साथ होगी। ऐसे किसान जो अपना धान पूर्व में समर्थन मूल्य पर विक्रय कर चुके हैं, उन्हें भी उक्त मात्रा के अंतर्गत धान विक्रय करने की सुविधा दी जाएगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य में बीते 01 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 26 लाख 86 हजार किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। पंजीकृत धान का रकबा 33 लाख 15 हजार हेक्टेयर है। समर्थन मूल्य पर अब तक लगभग सवा 9 लाख किसान 42.20 लाख  मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर बेच चुके है। यह आदेश जारी होने के बाद धान बेच चुके किसान भी 21 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित मात्रा का लाभ मिलेगा।