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बजट सत्र का सातवां दिन, गोमती साय और कुंवर सिंह निषाद करेंगे ध्यानाकर्षण, प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार

  रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज सातवां दिन है. आज प्रश्नकाल में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, खाद्य मंत्री दयालद...

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 रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज सातवां दिन है. आज प्रश्नकाल में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने विभाग से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देंगे. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्तमंत्री ओपी चौधरी पत्रों को पटल पर रखेंगे. ध्यानाकर्षण के दौरान विधायक गोमती साय कुनकुरी विधानसभा के ग्राम दुलदुला स्थित नदी में उच्चस्तरीय पुलिया निर्माण कार्य रोके जाने से हो रही परेशानियों की ओर उपमुख्यमंत्री लोक निर्माण का ध्यान आकर्षित करेंगी. वहीं कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद प्रदेश में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं की ओर उपमुख्यमंत्री गृह का ध्यान आकर्षित करेंगे. वित्तीय वर्ष 2024-25 आय व्यय पर सामान्य चर्चा होगी.



बारिश का अलर्ट

प्रदेश के कुछ जिलों में आज भी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक विंड कन्वर्जेशन के कारण मौसम में बदलाव आया है. अगले दो दिनों तक तापमान में बदलाव की आशंका नहीं है. बता दें कि सोमवार को भी प्रदेश के 16 जिलों में बारिश बारिश हुई है. सरगुजा संभाग के जिलों में भी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने इस संबंध में यलो अलर्ट जारी किया है.

आज उदयपुर से निकलेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा

राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 13 फरवरी को सरगुजा संभाग के उदयपुर से फिर शुरु होगी. यात्रा के दौरान यात्रा रूट के कई गांवों में राहुल गांधी की नुक्कड़ सभाएं होंगी. किसान संगठनों, एनजीओ, विहान महिला समूहों, श्रमिक संगठनों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी इस दौरान मुलाकात होगी. यात्रा प्रारंभ होने और अंबिकापुर पहुंचने तक के मार्ग के लिए उदयपुर, लखनपुर और अंबिकापुर ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों ने अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है.

पेंशनर्स महासंघ का प्रदर्शन

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ आज प्रदर्शन करेगा. महंगाई राहत सहित कई मांगो को लेकर पेंशनर्स सड़क पर उतरेंगे. पेंशनर्स 4 मार्च को प्रदर्शन कर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे. वहीं 20 मार्च को दिल्ली में धरना देंगे. सोमवार को हुई बैठक में पेंशनर्स महासंघ ने ये निर्णय लिया है.