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महतारी वंदन में 70 लाख महिलाओं का दावा भ्रामक और झूठा, आधे से अधिक महिलाओं के फार्म रिजेक्ट कर दिया है, प्रदेश की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं में से 25 प्रतिशत को ही फायदा, जनवरी से मार्च तक का तीन माह का भुगतान एक साथ करे सरकार

 रायपुर रायपुर/। कांग्रेस ने कहा कि महतारी वंदन के नाम पर 70 लाख महिलाओं को पहली किश्त देने का भाजपा सरकार का दावा झूठा और भ्रामक है। प्रदेश...

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 रायपुर





रायपुर/। कांग्रेस ने कहा कि महतारी वंदन के नाम पर 70 लाख महिलाओं को पहली किश्त देने का भाजपा सरकार का दावा झूठा और भ्रामक है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि महतारी वंदन के लिये 70 लाख से अधिक माताओं बहनों ने आवेदन किया था। लेकिन भाजपा सरकार ने आधे से अधिक महिलाओं के फार्म रिजेक्ट कर दिये है। बमुश्किल 25 लाख से 28 लाख महिलाओं के नाम पहली किश्त में शामिल किया गया है। भाजपा ने चुनाव के पहले कहा था कोटवार से लेकर कलेक्टर तक की पत्नियों यहां तक की भूपेश बघेल से लेकर रमन सिंह की पत्नी को भी महतारी वंदन का लाभ मिलेगा। लेकिन सरकार बनने के बाद जो नियम कानून बनाया उसके कारण अधिकांश महिलायें महतारी वंदन के लाभ से वंचित हो गयी। सरकारी नौकरी, इनकम टैक्स उम्र की बंदिशे लगाकर भाजपा सरकार ने मताओें के साथ धोखा किया है। 
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के महिला विरोधी षड्यंत्र का सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासी अंचल की बहनों को उठाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में 42 परसेंट वनांचल है बस्तर, सरगुजा कोरबा, रायगढ़ जैसे वनांचलों में अधिकांश जनसंख्या अनुसूचित जनजाति वर्ग की है, जहां कम उम्र में विवाह की परंपरा है। 18 से 21 वर्ष की विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना से बाहर किए जाने के षड्यंत्र का सबसे ज्यादा नुकसान अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को हो रहा है। 
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि साय सरकार महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों को पहली किस्त में जनवरी-फरवरी मार्च तीन माह की 3000 रु. की राशि का एकमुश्त भुगतान करे। सरकार बनते ही महिलाओं के खाता में 1000 रु महीना सीधा ट्रांसफर करने का वादा किया गया था। सरकार बने तीन माह हो गया है। अतः तीनो महिनों का राशि एक साथ भुगतान किया जाये।  महतारी वंदन योजना में लागू की गई नियम शर्ते को शिथिल करके प्रदेश के शत प्रतिशत महतारियों को इस योजना का लाभ देना चाहिए प्रदेश में एक करोड़ के लगभग विवाहित महिलाएं हैं।