नारी न्याय गारंटी योजना को लेकर आज कांग्रेस करेगी प्रेस वार्ता, PM ई-बस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के चार शहरों को 240 सिटी बसों की मिली मंजूरी, प्रदेश में रामनवमी पर सार्वजनिक अवकाश घोषित

  रायपुर। लोकसभा चुनाव से पहले बुधवार को कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना का वादा किया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल ...

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 रायपुर। लोकसभा चुनाव से पहले बुधवार को कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना का वादा किया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया. इसके तहत कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को हर साल एक लाख रुपए की मदद का वादा किया है. साथ ही कहा कि सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को आधा हक दिया जाएगा. इसी सिलसिले में राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा और महिला प्रदेश अध्यक्ष फुलो देवी नेताम के निर्देश पर आज राजधानी स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता होगी.

PM ई-बस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के चार शहरों को 240 सिटी बसों की मिली मंजूरी

शहरों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम ई-बस सेवा योजना प्रारंभ की है. इस योजना के तहत राज्यों को शहरों की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है. इसके अनुसार रायपुर को 100, दुर्ग-भिलाई को 50, बिलासपुर को 50 और कोरबा को 40, इस प्रकार छत्तीसगढ़ को कुल 240 ई-बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है.

भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के चार प्रमुख शहरों रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा को पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी दी है. यह घोषणा न केवल छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है, बल्कि पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर भी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ और हरित भारत के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम है.

छत्तीसगढ़ में रामनवमी पर सार्वजनिक अवकाश घोषित

छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय सरकार ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है. जिसके मुताबिक रामनवमीं के मौके पर 17 अप्रैल को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इस दिन प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल-कालेज और बैंक बंद रहेंगे. इससे पहले राज्य में रामनवमी पर सामान्य अवकाश होता था, लेकिन अब ये सार्वजनिक अवकाश होगा. वहीं चेट्रीचंड महोत्सव के लिए भी सरकार ने 9 अप्रैल को अवकाश घोषित किया है. हालांकि ये ऐच्छिक अवकाश होगा. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.