वर्ष 2024 25 का केंद्रीय बजट किसानों का बजट, छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा- सांसद विजय बघेल

    दुर्ग .  असल बात न्यूज़.    दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए इसे देश को विकसित...

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 असल बात न्यूज़.   

दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए इसे देश को विकसित भारत की ओर तेजी से ले चलने वाला बजट बताया है. उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों का बजट है इसमें कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. इस बजट से छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ा फायदा मिलने वाला है.प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजना को अगले पांच के लिए बढ़ा दिया गया है  जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है।

 सांसद श्री बघेल ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया में छत्तीसगढ़ के पात्र हितग्राहियों को पिछली सरकार के कार्यकाल में 5 वर्षों तक प्रधानमंत्री आवास की योजना का फायदा नहीं दिलाने का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लाखों पात्र हितग्राहियों के हितों की उपेक्षा की गई औऱ  तब तत्कालीन राज्य सरकार ने इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं दिलाया . नई सरकार सभी पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने के लिए काम कर रही है.इस योजना के अंतर्गत देश में अभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्‍त आवासों के निर्माण की घोषणा की गई है, जिसके लिए आवश्‍यक धनराशि का प्रबंध बजट में किया गया है। उन्‍होंने कहा कि  प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की घर संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल होगी। उन्होंने कहा कि इस बजट में किफायती दरों पर ऋण सुविधा के लिए ब्याज सब्सिडी के एक प्रावधान की परिकल्पना भी की गई है।

 सांसद विजय बघेल ने कहा कि  नए बजट में केन्‍द्रीय वित्त मंत्री ने महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन की घोषणा की है। इसकी परिकल्‍पना महिला केन्द्रित विकास को बढ़ावा देने के लिए एक उपाय के रूप में की गई है।

 सांसद विजय बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक संभावना काफी अधिक है. इस राज्य की औद्योगिक नेतृत्वकर्ता राज्य के रूप में भी पहचान बनी है. बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने एमएसएमई को संकट की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की एक नई व्यवस्था का भी प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव है  कि सरकार संवर्धित निधि से गारंटी द्वारा ऋण उपलब्धता में सहायता की जाएगी।एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के लिए आठ नए उपायों का प्रस्ताव किया गया है.

ऐसे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख करने का प्रस्ताव किया, जिन्होंने ‘तरुण’ श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया है और पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया है।