नई दिल्ली. असल बात न्यूज़. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी सेंट्रल मिनिस्टर्स ने सालाना केंद्रीय बजट की सराहना की है. प्रधानम...
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी सेंट्रल मिनिस्टर्स ने सालाना केंद्रीय बजट की सराहना की है. प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इसे भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा और विकसित भारत की ठोस नींव रखने वाला बजट बताया है.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आज लोकसभा में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024-25 की सराहना की।केंद्रीय बजट 2024-25 के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री ने देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए सभी देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “केंद्रीय बजट 2024-25 समाज के हर वर्ग को शक्ति देगा”, “यह गांवों के गरीब किसानों को समृद्धि की राह पर ले जाएगा।” 25 करोड़ लोगों के गरीबी के चंगुल से बाहर निकलने के बाद एक नव-मध्यम वर्ग के उभरने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट उनके सशक्तीकरण में निरंतरता जोड़ता है और रोजगार के अनगिनत अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा, “इस बजट से शिक्षा और कौशल विकास को नया आयाम मिलेगा।” प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस बात को रेखांकित किया कि यह बजट मध्यम वर्ग, जनजातीय समाज, दलित और पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस साल का बजट महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा और साथ ही इससे छोटे व्यवसायों और एमएसएमई के लिए प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, “केंद्रीय बजट विनिर्माण पर भी बल देता है, बुनियादी ढांचे पर भी बल देता है।” उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि यह निरंतरता बनाए रखते हुए आर्थिक विकास को नई ताकत देगा।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बजट 2024-25 की सराहना करते हुए इसे जनहितैषी एवं विकास हितैषी बताया है। श्री अमित शाह ने इस दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बहुत-बहुत बधाई दी।
X प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट की एक श्रृंखला में श्री अमित शाह ने कहा, “बजट 2024-25 मोदी जी के नेतृत्व में NDA सरकार का देशवासियों की आशा, आकांक्षा व विश्वास पूर्ति के संकल्प का प्रतिबिम्ब है। यह बजट युवाओं व महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ-साथ किसानों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाकर विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। इस बजट के माध्यम से देश की भावी पीढ़ी के आत्मबल को मजबूती देने के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूँ।“
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा, “यह बजट ईज ऑफ डूइंग बिजनस और Entrepreneurship को और बढ़ावा देकर देश के आर्थिक विकास को नई ऊँचाई देने की मोदी जी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही, इस बजट में टैक्स नियमों का भी सरलीकरण किया गया है, जिससे करदाताओं को बहुत आसानी होगी।“
वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय को 6,21,940.85 करोड़ रुपये (लगभग 75 बिलियन यूएस डॉलर) आवंटित किए गए हैं, जो सभी मंत्रालयों में सर्वाधिक है। अंतरिम बजट के दौरान रक्षा मंत्रालय को किए गए आवंटन को बरकरार रखते हुए सरकार ने "आईडेक्स के साथ अभिनव प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी" (एडीआईटीआई) योजना के जरिए रक्षा क्षेत्र में नवाचार पर 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया है।
इस योजना के माध्यम से रक्षा मंत्रालय रक्षा-तकनीक समाधानों को विकसित करने और भारतीय सेना को अभिनव एवं स्वदेशी तकनीकी समाधान प्रदान करने के लिए स्टार्ट-अप/एमएसएमई और इनोवेटर्स के साथ जुड़ रहा है। मौजूदा आईडेक्स दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति आवेदक 25 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई सीमा (अधिकतम) के साथ उत्पाद विकास बजट का 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा मंत्रालय को हुआ आवंटन वित्त वर्ष 2022-23 के आवंटन से लगभग एक लाख करोड़ रुपये (18.43 प्रतिशत) ज्यादा है और वित्त वर्ष 2023-24 के आवंटन से 4.79 प्रतिशत ज्यादा है। इसमें से 27.66 प्रतिशत हिस्सा पूंजीगत व्यय के लिए, 14.82 प्रतिशत हिस्सा जीविका और परिचालन तत्परता पर राजस्व व्यय के लिए, 30.66 प्रतिशत हिस्सा वेतन और भत्तों के लिए, 22.70 प्रतिशत हिस्सा रक्षा पेंशन के लिए और 4.17 प्रतिशत हिस्सा रक्षा मंत्रालय के अधीन नागरिक संगठनों के लिए है। ये कुल आवंटन भारत संघ के बजटीय अनुमान का लगभग 12.90 प्रतिशत है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास को लेकर आवंटित बजट पर कहा कि आज पेश हुआ बजट भारत के अमृत काल का बजट है। यह बजट देश के विकास और गरीबों के कल्याण का बजट है। यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता, विजन और विकसित भारत के संकल्प को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा है गाँव और प्राण हैं किसान, आज का बजट ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र की प्रगति में नए आयामों को स्थापित करेगा। वर्ष 2047 का हमारा भारत कैसा होगा? एक सशक्त, समृद्ध, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा।
श्री शिवराज सिंह ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। यह बजट किसान, महिला, युवा और गरीब लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है।
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया, जिसमें देश को ठोस विकास और व्यापक समृद्धि की ओर ले जाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। इस बजट का एक प्रमुख केंद्र बिंदु शहरी विकास है, जिसपर आवास, किराये की सुविधाओं, शहर की योजना, जल आपूर्ति, स्वच्छता और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए सहायता में सुधार के उद्देश्य से विभिन्न पहलों के माध्यम से ध्यान दिया गया है।
पीएम आवास योजना (पीएमएवाई)
विस्तार और निवेश
केंद्रीय बजट 2024-25 में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल करते हुए पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए फंड आवंटन की घोषणा की गई है। इसमें पीएम आवास योजना शहरी 2.0 भी शामिल है, जिसका उद्देश्य 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा करना है। सरकार की इस पहल में मदद करने के लिए अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इस योजना में किफायती दरों पर ऋण की सुविधा के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए इसे देश को विकसित भारत की ओर तेजी से ले चलने वाला बजट बताया है. उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों को बजट है इसमें कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. इस बजट से छत्तीसगढ़ के किसानों को कहा अभी फायदा मिलने वाला है.प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच के लिए बढ़ा दिया गया है जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है।