केंद्रीय बजट 2024-25 से महिलाओं और जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए नया रास्ता खुलेगा

रायपुर. असल बात न्यूज़.     पूर्व मंत्री व विधायक सुश्री लता उसेंडी ने केंद्रीय बजट 2024-25 को आम लोगों के लिए काफी फायदेमंद बताते हुए कहा ह...

Also Read

रायपुर.

असल बात न्यूज़.    

पूर्व मंत्री व विधायक सुश्री लता उसेंडी ने केंद्रीय बजट 2024-25 को आम लोगों के लिए काफी फायदेमंद बताते हुए कहा है कि यह बजट देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. उन्होंने कहा कि बजट में जनजातिय वर्ग और महिला वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं.इससे महिलाओं और जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए नया रास्ता खुलेगा. हमारी सरकार देश में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करने जा रही है.

 उन्होंने बजट में लाये गए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के बारे में कहा कि इस अभियान से जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार  आएगा। यह योजना जनजातीय आबादी बाहुल्‍य गांवों और आकांक्षी जिलों में रहने वाले जनजातीय परिवारों को संपूर्ण कवरेज प्रदान करेगी।प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में देश भर के  63 हजार गांव को शामिल किए जाने की योजना है और उससे  देश के पांच करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलने की संभावना है.

 सुश्री लता उसेंडी ने कहा कि  ‘केन्‍द्रीय बजट 2024-25’ में महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन किया गया है। 

 सरकार उद्योगों के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशु गृहों की स्थापना करके कामगारों में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने जा रही है। इसके अतिरिक्त, इस साझेदारी में महिला विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने और महिला स्व-सहायता समूह उद्यमियों के लिए बाजार तक पहुँच को बढ़ावा देने की भी योजना है ।

  उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों का बजट है इसमें कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. इस बजट से छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ा फायदा मिलने वाला है.प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजना को अगले पांच के लिए बढ़ा दिया गया है  जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है।

 उन्होंने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री आवास  योजना के अंतर्गत देश में अभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्‍त आवासों के निर्माण की घोषणा की गई है, जिसके लिए आवश्‍यक धनराशि का प्रबंध बजट में किया गया है। योजना 2.0 के अंतर्गत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की घर संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल होगी।