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उप मुख्यमंत्री शर्मा ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर जारी किया आंकड़ा, देवेंद्र यादव से पूछताछ करने भिलाई पहुंची पुलिस, समेत पढ़ें दिनभर की प्रमुख खबरें,राजधानी के गोलीकांड में मुख्य हैंडलर अमनदीप के साथ छह आरोपी गिरफ्तार, कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल होंगे उप नेता-प्रतपिक्ष !

   राजधानी में कारोबारी के कार्यालय पर गोली चलाकर प्रदेश के सियासी पारे को चढ़ाने वाले मामले में आखिरकार पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में कामया...

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  राजधानी में कारोबारी के कार्यालय पर गोली चलाकर प्रदेश के सियासी पारे को चढ़ाने वाले मामले में आखिरकार पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब हो गई. मामले में हरियाणा से मुख्य हैंडलर के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके साथ अब तक छह आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. घटना को अंजाम देने में झारखंड के अमन साहू गैंग के भीतर काम करने वाले अमनदीप वाल्मीकि गिरोह का हाथ था.



रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल यानी (22 जुलाई) से शुरू हो रहा है। इसे लेकर कांग्रेस की तैयारी भी शुरू हो गई है। रायपुर के एक होटल में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई. विधायक दल की बैठक में नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने बताया कि बैठक में बस्तर से तीन बार के विधायक लखेश्वर बघेल को उप नेता-प्रतपिक्ष बनाने पर सभी सहमत हुए, जिसके बाद अब आखिरी फैसले के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व के पास उनका नाम भेजा जाएगा.

 रायपुर। राज्य में क़ानून व्यवस्था पर बढ़ते सियासी तनाव के बीच उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छह महीने के आंकड़े जारी किए हैं. इन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने नक्सलवाद से बेहतर तरीके निपटने का दावा करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस के कार्यकाल में किसी का केस दर्ज नहीं हुआ है, और बचा है, तो उस पर भी मामला दर्ज किया जाएगा.

बिलासपुर। मुंगेली जिले के मोहभट्टा स्थित भाटिया वाइन्स से घटिया स्पिरिट को शिवनाथ नदी में बहाए जाने से हुए लाखों मछलियों की मौत पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले में मुख्य सचिव से जवाब मांगा है. मामले में आबकारी, पर्यावरण के मुख्य सचिव, मुंगेली कलेक्टर, एसपी, आबकारी उपायुक्त समेत 7 लोगों को पक्षकार बनाया है.

रायपुर। पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की मांग और इसके कियान्वयन पर विचार के लिए साय सरकार ने समिति का गठन किया है. समिति 30 दिनों के भीतर अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करेगी.