सरकार का रवैया दोहरा चरित्र को दर्शाता है एक मामले में CBI जांच और दूसरे मामले में 7 महीने बाद सिर्फ FIR:- देवेंद्र यादव

 भिलाई मेरे आवेदन पर FIR के 4 महीने बाद बयान लेने बुलाना गृह मंत्रालय की कार्यशैली को दर्शाता है भिलाई: - भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को ...

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 भिलाई

मेरे आवेदन पर FIR के 4 महीने बाद बयान लेने बुलाना गृह मंत्रालय की कार्यशैली को दर्शाता है

भिलाई: - भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को भिलाई नगर थाना ने 13 जुलाई को विधायक देवेंद्र यादव के आवेदन पर किए गए  FIR के पश्चात नोटिस जारी कर अपने बयान  के लिए बुलाया था, उक्त मामले में विधायक आज सेक्टर 6 कोतवाली पहुंचे और अपना बयान दर्ज कराया,  देवेंद्र यादव ने बताया कि सर्वप्रथम पुलिस को 2/8/ 2023 को  मेरे साथी देवेश पाणिग्रही ने आवेदन देकर वायरल हो रहे आपत्तिजनक वीडियो की जानकारी दी थी एवं उच्च स्तरीय जांच और FIR की मांग की गई, इसके पश्चात विधानसभा चुनाव के दौरान 15 नवंबर 2023 को सार्वजनिक रूप से प्रेस कांफ्रेंस करके सीबीआई जांच की मांग की थी फिर विधानसभा चुनाव के पश्चात 29/1/2024 को पत्राचार किया गया था इसके पश्चात पुन 23 फरवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर इस मामले की जानकारी दी थी एवं विधानसभा में प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा में प्रत्यक्ष रूप से माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष आवेदन देकर FIR एवं सीबीआई जांच की मांग की थी तत्पश्चात 22 मार्च 2024 को पुनः आवेदन देकर FIR की मांग की कुल 6 आवेदन और 7 महीने 20 दिन बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और आज  लगभग 4 महीने बाद मुझे बयान देने के लिए बुलाया ।।

फोरेंसिक लैब में हो जांच हर सैंपल देने तैयार

विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि कोई भी फोटोग्राफी,वीडियोग्राफी वाइस सैंपलिंग के लिए वह तैयार है वीडियो की उच्च स्तरीय जांच देश के प्रतिष्ठित फॉरेंसिक लैब चंडीगढ़ और गांधीनगर में होनी चाहिए और अगर सैंपल देने के लिए उन्हें जाना पड़े तो उक्त स्थल पर भी वो जाएंगे ।।

मॉर्फ वीडियो बनाने और प्रसारित करने वाले पर हो कार्यवाही

पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए और इस मामले में संलिप्त दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द इन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए और मुझे न्याय मिलनी चाहिए

सरकार अपना रही दोहरा रवैया

विधायक श्री देवेंद्र यादव  ने बताया कि एक और एक मामले में सरकार के तत्कालीन मंत्री के ऊपर आपत्तिजनक वीडियो के मामले में सीबीआई की जांच की जाती है और दूसरी तरफ विपक्ष के विधायक के सात महीने आवेदन देने पर भी सिर्फ FIR होती है और कोई जांच नहीं की जाती ।