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आयुक्त द्वारा ओबीसी सर्वे में जुटे अधिकारी/कर्मचारियो को 25 सितंबर से पहले सर्वे पूरा के निर्देश देते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा-ओबीसी सर्वे की जानकारी में जुटे अधिकारी/कर्मचारी,घर-घर दे रहे है दस्तक

दुर्ग,असल बात -पिछड़े वर्ग से संबंधित  सभी लोगों का सर्वे आवश्यक है:आयुक्त  दुर्ग/  नगर निगम क्षेत्र के सभी 60 वाडों में पिछड़ा वर्ग से संबं...

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दुर्ग,असल बात




-पिछड़े वर्ग से संबंधित  सभी लोगों का सर्वे आवश्यक है:आयुक्त 

दुर्ग/  नगर निगम क्षेत्र के सभी 60 वाडों में पिछड़ा वर्ग से संबंधित लोगों का सर्वेक्षण तेजी से किया जा रहा है।आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने ओबीसी सर्वे में जुटे अधिकारी/कर्मचारियों को 25 सितंबर से पहले सर्वे पूरा के निर्देश देते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा।बता दे कि सर्वे के दौरान परिवार में सदस्यों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता,आय, मकान खुद का है या किराए का, घर में शौचालय, पीने के पानी की सुविधा आदि की जानकारी ली जा रही है। साथ ही परिवार में दिव्यांग सदस्यों की संख्या,घर में रखे वाहन आदि का विस्तार से जानकारी ली जा रही है। इसका उल्लेख निर्धारित प्रपत्र में भी किया जा रहा है।इन सभी बिंदुओं पर परिवार का सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण करने के लिए निगम के कर्मचारी लोगों के घर जा रहे हैं और सारी जानकारियों का उल्लेख निर्धारित प्रपत्र में कर रहे हैं।आयुक्त ने कहा कि पिछड़े वर्ग से संबंधित सभी निवासियों को सर्वे में भाग लेना आवश्यक है,नगर निगम के आयुक्त लोकेश चन्द्राकर,उपायुक्त मोहेंद्र साहू,कार्यपालन अभियंता दिनेश नेताम,भवन अधिकारी गिरीश दिवान,सहायक अभियंता जितेंद्र समैया,राजस्व अधिकारी दुर्गेश गुप्ता,आरके बोरकर,संजय ठाकुर,बाजार अधिकारी ईश्वर वर्मा,भवन निरीक्षक विनोद मांझी,शुभम गोइर,हरिशंकर साहू,पंकज साहू,राजेन्द्र ढाबाले,मोहित मरकाम,करण यादव,विकास दमाहे,नारायण यादव,संजय मिश्रा एवं अधिकारियों के साथ खुद भी सर्वे करने में जुटे हैं।वार्डो के पार्षदों से सर्वेक्षण के दौरान सहयोग ले रहे है।पार्षदों द्वारा ओबीसी सर्वे के मौके पर अधिकारी/कर्मचारियो के सहयोग दे रहे है।


बता दे कि उनके साथ निगम के सभी उप राजस्व निरीक्षण, सहायक राजस्व निरीक्षण,आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित शहरी आजीविका मिशन एवं अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी जुटे हुए हैं।सर्वेक्षण कार्य में निगम के लिपिकों समेत कंप्यूटर ऑपरेटरों,सुपर वाइजरो को भी लगाया गया है।राज्य शासन की मंशा के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाले सभी परिवारों और सदस्यों की जानकारी एकत्र की जा रही है।

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