राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री साय और उपमुख्यमंत्री साव नई दिल्ली रवाना

  रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री अरुण साव राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए नई दि...

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 रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री अरुण साव राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दोनों नेता केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे।

बता दें कि यह बैठक कल आयोजित की जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समीक्षा बैठक में राज्य के विकास और राजमार्ग निर्माण की गति को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। बैठक में विभागीय मंत्री अरुण साव और अन्य प्रमुख अधिकारी भी शामिल होंगे। यह बैठक छत्तीसगढ़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

दिल्ली रवाना होने से पहले डिप्टी सीएम का बयान

दिल्ली रवाना होने से पहले उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अलग-अलग राज्यों के सड़क परियोजनाओं को लेकर बैठक कर रहे हैं। उसी क्रम में कल छत्तीसगढ़ की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विभागीय मंत्री और विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में राज्य के अधोसंरचना विकास के लिए सड़कों के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नितिन गडकरी के माध्यम से लगातार सहयोग कर रही है। इस बार भी राज्य से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की जाएगी।

सरकार शहरी विकास के लिए प्रतिबद्ध

महापौर एजाज़ ढेबर समेत कांग्रेस पार्षदों की से मुलाकात को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से शहरों के विकास के लिए निरंतर धनराशि जारी की है। उन्होंने बताया कि नगर निगम और अन्य जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। सरकार शहरी विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हाल ही में आयोजित दो दिवसीय नगरीय निकायों की बैठक में सभी नगर निकायों को बिना भेदभाव के पर्याप्त धनराशि जारी करने पर जोर दिया गया है।