मोदी सरकार ने खाद्य तेल पर एक्साईज ड्यूटी बढ़ाकर जनता को दिया महंगाई का एक और झटका।

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मोदी सरकार ने खाद्य तेल पर एक्साईज ड्यूटी बढ़ाकर जनता को दिया महंगाई का एक और झटका

मोदी सरकार ने खाद्य तेल पर एक्साईज ड्यूटी बढ़ाकर जनता को दिया महंगाई का एक और झटका। रायपुर मोदी सरकार ने खाद्य तेलों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि देश में कर संग्रहण, सरकार के अनुमान और तय लक्ष्य से अधिक होने के बावजूद अचानक खाद्य तेलों में 20 प्रतिशत तक की भारी भरकम कस्टम ड्यूटी बढ़ाना जनता के साथ भाजपा सरकार का अन्याय है। मोदी निर्मित राष्ट्रीय आपदा “महंगाई“ से आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। एक तरफ घटती आमदनी और बेरोजगारी से आम जनता त्रस्त है, वही मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों और केंद सरकार की बेरहमी से टैक्स वसूली की भूख के कारण महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। आलू, प्याज, लहसुन, अनाज, दलहन, रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं और अब खाद्य तेल में 20-20 प्रतिशत की वृद्धि आम जनता पर अत्याचार है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार का पूरा फोकस मुनाफाखोरी पर ही केंद्रित है, मंहगाई की मार से बदहाल आम जनता की तकलीफों से भाजपा नेताओं को कोई सरोकार नहीं है। जितनी बेरहमी से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जनता से टैक्स वसूलती हैं, उतनी बेरहमी से तो शायद अंग्रेज भी लगान नहीं वसूला करते थे। आज दूध, दही, पनीर, आटा, मैदा, सूजी, बेसन, सोयाबीन, मटर, मुरमुरे भी जीएसटी के दायरे में लाए जा चुके हैं। कफन के कपड़े तक पर जीएसटी वसूला जा रहा है। होटल के कमरे से लेकर अस्पताल के कमरे तक में यह सरकार बर्बरता पूर्वक जीएसटी वसूल रही है। एक तरफ कनकी के निर्यात पर रोक लगा रखा है और चावल के निर्यात में भारी भरकम सेंट्रल एक्साइज वसूलकर किसानों की कमर तोड़ दी है तो दूसरी तरफ खाद्य तेल में 20 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर मोदी सरकार जनता की जेब में डकैती डालने का काम कर रही है।