भारत पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश-सिक्किम के दुर्गम इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगातार पांचवीं सर्दियों में सैनिकों की अग्रिम तैनाती बरकरार रखने की तैयारी में जुटा

  नई दिल्ली।   चीन के साथ भारी विश्वास की कमी के चलते भारत पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश-सिक्किम के दुर्गम इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रे...

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 नई दिल्ली। चीन के साथ भारी विश्वास की कमी के चलते भारत पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश-सिक्किम के दुर्गम इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगातार पांचवीं सर्दियों में सैनिकों की अग्रिम तैनाती बरकरार रखने की तैयारी में जुटा है. राजनीतिक-कूटनीतिक वार्ता में “प्रगति और मतभेदों के कम होने” के संकेत हो सकते हैं, लेकिन रक्षा प्रतिष्ठान के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के साथ जमीनी स्तर पर विश्वास की कमी बहुत अधिक बनी हुई है.

सूत्रों ने कहा कि जिस तरह से चीन अपनी अग्रिम सैन्य स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर ‘स्थायी सुरक्षा’ और बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी रखता है, उससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पीएलए निकट भविष्य में अपने शांतिकालीन स्थानों पर वापस नहीं लौटेगा.

सेना द्वारा ‘गर्मी से सर्दी की स्थिति’ में बदलाव के साथ ही सीमा पर तैनात अतिरिक्त सैनिकों के लिए बड़े पैमाने पर ‘शीतकालीन भंडारण’ की प्रक्रिया चल रही है. इसी बीच जनरल उपेंद्र द्विवेदी और सेना की सातों कमानों के कमांडर-इन-चीफ 9-10 अक्टूबर को गंगटोक (सिक्किम) में होने वाली बैठक में परिचालन स्थिति की समीक्षा भी करेंगे.

पिछले कुछ महीनों में द्विपक्षीय राजनीतिक-कूटनीतिक वार्ताओं की झड़ी के कारण पूर्वी लद्दाख में सैन्य टकराव में संभावित सफलता की चर्चा तेज हो गई है. इनमें 31 जुलाई और 29 अगस्त को भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC) की 30वीं और 31वीं बैठकें शामिल थीं, जिसके बाद 12 सितंबर को सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स बैठक के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बैठक हुई.

लंबे समय तक इंतजार

हालाँकि, प्रतिद्वंद्वी सैन्य कोर कमांडरों ने 19 फरवरी को अपनी 21वीं वार्ता की. चीन ने तब एक बार फिर रणनीतिक रूप से स्थित देपसांग मैदानों में दो प्रमुख निरंतर टकरावों को शांत करने के भारत के प्रयास को खारिज कर दिया था, जो उत्तर में महत्वपूर्ण दौलत बेग ओल्डी और काराकोरम दर्रे की ओर है, और डेमचोक के पास चारडिंग निंगलुंग नाला ट्रैक जंक्शन है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा. “अगर देपसांग और डेमचोक में सेना पीछे हटती है, तो यह केवल पहला कदम होगा. जब तक यथास्थिति बहाल करने के लिए बाद में तनाव कम नहीं हो जाता और सैनिकों की वापसी नहीं हो जाती, तब तक खतरा बना रहेगा,”

गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो-कैलाश रेंज और गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स में पहले की गई सैन्य टुकड़ियों की वापसी के बाद सितंबर 2022 तक बफर जोन बनाए जाने और देपसांग और डेमचोक में टकराव का मतलब है कि भारतीय सैनिक अपने 65 गश्त बिंदुओं (पीपी) में से 26 तक नहीं पहुंच सकते हैं, जो उत्तर में काराकोरम दर्रे से शुरू होकर पूर्वी लद्दाख में दक्षिण में चुमार तक जाते हैं.

अधिकारी ने कहा, “यहां तक ​​कि बफर जोन भी केवल अस्थायी व्यवस्था के लिए थे. चीन लगातार अनुचित मांग कर रहा है और लंबे समय तक इंतजार करने का खेल खेल रहा है. भारत को चीन के जाल में न फंसने के बारे में सावधान रहना होगा.” बेशक, यह अहसास है कि सैन्य गतिरोध जारी रहने के कारण, केवल राजनीतिक-कूटनीतिक वार्ता ही गतिरोध को तोड़ सकती है.

उन्होंने कहा, “यदि दोनों पक्ष एक व्यापक रूपरेखा पर सहमत होते हैं, तो देपसांग और डेमचोक में वास्तविक विघटन के तौर-तरीकों पर सैन्य स्तर पर काम किया जा सकता है.” इस बीच, सेना किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए एलएसी के प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त रिजर्व बलों और रसद के साथ सैनिकों के पुनर्समायोजन के साथ ‘उच्च स्तर की परिचालन तैयारियों’ को बनाए रख रही है.