जंगल इलाकों में भी तैयार हो रहे हैं अब पक्के आवास, ग्रामीणों के पक्के घर में रहने का सपना होने जा रहा है पूरा

                अशोक त्रिपाठी                  कोंडागांव में  कोंडागांव   . असल बात न्यूज़.   नई सरकार की,प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबक...

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               अशोक त्रिपाठी 

                कोंडागांव में 

कोंडागांव   .

असल बात न्यूज़.  

नई सरकार की,प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको,स्वयं का  आवास उपलब्ध कराना बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और यह बड़ी चुनौती भी है. पिछली सरकार पर,तब के कार्यकाल के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन  में भारी लापरवाही करने का आरोप लगाया जाता रहा था और यह चुनाव में बड़ा मुद्दा भी था. कहा जाता है कि आम ग्रामीणों को, उनके हित के आवास नहीं मिले तो उन्होंने सरकार के खिलाफ मतदान किया, और ऐसे ही वजहों से तब की सरकार बदल गई. तो इन परिस्थितियों में नई सरकार, प्रधानमंत्री आवास योजना पर तेजी से कम कर रही है. सिर्फ कोंडागांव जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही लगभग 16हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं. इस योजना को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है इसे,इससे समझा जा सकता है कि,इसमें से अब तक 25% से अधिक आवास के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया है. कोंडागांव जिला पंचायत के मुख्य कार्यपद अधिकारी अविनाश भोई कहते हैं -हमारे पास बजट की कमी नहीं है. जैसे-जैसे काम पूरा होते जा रहा है राशि उपलब्ध कराई जा रही है.

प्रदेश की नई सरकार ने आम ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने के काम को काफी गंभीरता से लिया है. और इस कार्य की गंभीरता, अब मैदानी इलाकों में फिजिकली दिखने भी लगी है. प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद आम लोगों के दिलों दिमाग में यह सवाल जरूर बार-बार घुमड़ता होगा कि, सरकार बनने के पहले जो दावे किए गए थे,जो वादे किए गए थे आखिर उस पर हो क्या रहा है ?पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के नहीं मिलने से आम ग्रामीणों में बड़ी नाराजगी थी, और यह नाराजगी,एक बड़ी लहर बन गई थी तो आखिर में इस नाराजगी को दूर करने के लिए हकीकत में क्या प्रयास शुरू किए गए हैं.?

 हमने ऐसे तमाम सवालों की पड़ताल और वास्तविकता को पता करने के लिए सबसे पहले कोंडागांव जिले को चुना है. जो विभागीय रिपोर्ट बता रहे हैं इस जिले में 75% से अधिक काम को पूरा किया जा चुका है. इसकी झलक गांव-गांव में दिखती भी है. असल में सरकार ने इस योजना को जिस तरह से प्राथमिकता पूर्वक लिया है, और इस योजना पर जिस तरह से काम करने का दबाव है,ऐसा लगता नहीं है कि कहीं भी इस योजना को अमलीरूप देने में लापरवाही हो रही होगी.

 कोंडागांव जिले में पांच विकासखंड आते हैं. इनमें से बड़े राजपुर में 2हजार 358 प्रधानमंत्री आवास,केशकाल में 2 हजार 487,कोंडागांव में 4हजार 954, मकड़ी में 3 हजार 139 प्रधानमंत्री आवास और विकासखंड फरसगांव में 3हजार 056 प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए चयन किया गया है. इसमें विशेष बात यह भी है कि गांव गांव में लोगों में, ग्रामीणों में इस योजना को लेकर विशेष उत्सुकता और जागरूकता दिखी है.ग्रामीण अपना, पक्का घर बनाने के लिए विशेष उत्सुक दिखते हैं.सम्भवत यही वजह भी है कि इस योजना के क्रियान्वयन  में कोई अधिक कठिनाई नहीं हो रही है, देरी नहीं हो रही है.हितग्राहियों की लिस्टिंग पहले से कर ली गई थी.अब उस पर काम शुरू किया गया है.हमने ऊपर जिन विकासखंड के नाम बताएं हैं उसमें से बड़े राजपुर विकासखंड में इस योजना पर  काफी तेजी से काम होने की खबर है. यहां इस योजना पर  85% तक कम होने का समाचार मिल रहा है. केशकाल विकासखंड में भी इस योजना पर बेहतर तरीके से काम होता दिख रहा है, जहां की योजनाओं पर 80% से अधिक काम कर लिया गया है. यह जो आंकड़े हैं वह वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022- 23 तक स्वीकृत किए गए प्रधानमंत्री आवास के आंकड़े हैं जिन पर काम पूरा किया जा रहा है. आंकड़ों के दौरान इस अग्रोही के दौरान अब तक 15हजार 994 हितग्राहियों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया है.

इस योजना का लाभ दिलाने के लिए वर्ष 2024- 25 में भी काम शुरू कर दिया गया है. इस अवधि के दौरान 22हजार 815 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें से 16हजार 309 परिवारों को इस योजना का आवास देने की स्वीकृति दी जा चुकी है और इन हितग्राहियों के खाते में इसकी प्रथम की राशि 40 हजार रुपए अंतरित कर दी गई है. शेष पात्र परिवारों के पंजीयन और स्वीकृति का कार्य प्रक्रिया में है. वर्ष 2018 के दौरान सीपीसी 2021 सूची में छूट गए पात्र परिवारों को चिन्हित कर उन्हें भी आवास योजना का लाभ दिलाया जा रहा है. ऐसे पात्र परिवारों की संख्या 10हजार 411 के आसपास बताई जा रही है.

 विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए तीन किस्तों में राशि प्रदान की जाती है प्रथम किस्त में ₹40 हजार रू प्लिथं स्तर तक कार्य होने पर द्वितीय किश्त में ₹60 हजार रू तथा आवास पूर्ण होने पर तृतीय किश्त में ₹20 हजार रू हितग्राही खाते में अतंरित करने का प्रावधान है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण हो रहा है तो इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस काम के चलते स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार भी मिल रहा है. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में आवास निर्माण के लिए काम करने पर प्रतिदिन 243 रुपए के दर से पाराशर्मी की दिया जाता है तथा स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण हेतु हितग्राहियों को ₹12हजार रू अलग से प्रदान किया जाता है. आवास योजना के हितग्राहियों को गैस कनेक्शन लालचंद कलेक्शन और बिजली कनेक्शन से भी लाभान्वित किया जा रहा है.

 अति पिछड़े विशेष जनजाति पर परिवारों को इस योजना का किस तरह से लाभ मिल रहा है तो बताया जाता है कि यहां की विशेष पिछड़ी जनजाति कमर परिवार के लिए पक्का आवास जनमन योजना से कुल तीन हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है. जो हितग्राही सर्वे सूची में आने से वंचित रह गए हैं उनके लिए भी आवास उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है.