असल बात (Asal Baat)

ईडी, रायपुर ने आईटीएस अधिकारी मनोज सोनी के खिलाफ कस्टम चावल मिलिंग घोटाले के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 28.06.2024 को मानन...

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ईडी, रायपुर ने आईटीएस अधिकारी मनोज सोनी के खिलाफ कस्टम चावल मिलिंग घोटाले के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 28.06.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर, छत्तीसगढ़ के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के तत्कालीन प्रबंध निदेशक और छत्तीसगढ़ राज्य चावल मिलर संघ के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर। माननीय विशेष न्यायालय ने 05.10.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

Directorate of Enforcement (ED), Raipur has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Raipur, Chhattisgarh on 28.06.2024 under the provisions of Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 in the case of Custom Rice Milling Scam against Manoj Soni,

आईटीएस अधिकारी और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के तत्कालीन प्रबंध निदेशक और छत्तीसगढ़ राज्य राइस मिलर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर। माननीय विशेष न्यायालय ने 05.10.2024 को पीसी का संज्ञान लिया और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए मामले को 26.10.2024 को सूचीबद्ध किया है।

 ITS officer and the then Managing Director of Chhattisgarh State Cooperative Marketing Federation (MARKFED) and Roshan Chandrakar, Treasurer of Chhattisgarh State Rice miller association. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 05.10.2024 and has listed the matter on 26.10.2024 to frame charges against the accused persons.

ईडी ने अनुचित वित्तीय प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के चावल मिल मालिकों से कथित आपराधिक साजिश और जबरन वसूली के लिए आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मनोज सोनी, रोशन चंद्राकर और अन्य के खिलाफ आयकर विभाग, रायपुर द्वारा दायर एक पीसी के आधार पर जांच शुरू की थी। 

ED had initiated investigation on the basis of a PC filed by Income Tax Department, Raipur against Manoj Soni, Roshan Chandrakar and others under various section of IPC, 1860 for alleged criminal conspiracy and extortion from rice millers of the state of Chhattisgarh to obtain undue financial gains. 

ईडी की जांच में पता चला है कि राज्य सरकार ने खरीफ वर्ष 2021-2022 के दौरान चावल मिलिंग के लिए निर्धारित प्रोत्साहन राशि को अचानक 200 रुपये से बढ़ा दिया है. 40 प्रति क्विंटल से रु. 120 प्रति क्विंटल. इसके बाद, मार्कफेड के अधिकारियों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के जिलों के डीएमओ ने चावल मिलर्स से पैसे वसूलने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मिलीभगत की। चावल मिल मालिकों पर जबरन वसूली की रकम जमा करने के लिए दबाव बनाना।

ED investigation revealed that during Kharif Year 2021-2022, State Government abruptly hiked the incentive fixed for rice milling from Rs. 40 per quintal to Rs. 120 per Quintal. Subsequently, Officials of MARKFED as well as DMOs of districts of Chhattisgarh connived with office bearers of Chhattisgarh State Rice Millers Association to extort money from rice millers. To put pressure on rice millers to cough up the extortion amount.

आरोपियों ने राइस मिलर्स के बिलों को बिना किसी कारण के लंबित रखा। पूरे छत्तीसगढ़ के राइस मिलर्स को राज्य राइस मिलर एसोसिएशन द्वारा रुपये की दर से नकद भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था। उनके प्रोत्साहन बिलों के भुगतान के लिए 20 रुपये प्रति क्विंटल चावल की मिलिंग की जाएगी।

 The accused persons kept bills of rice millers pending without any justification. Rice millers of entire Chhattisgarh were forced by State Rice Miller Association to cough up cash at rate Rs. 20 per quintal of rice milled for payment of their incentive bills.

इसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ के चावल मिल मालिकों से भारी नकदी संग्रह हुआ, जिसका उपयोग आरोपी व्यक्तियों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया। जांच के दौरान, अक्टूबर 2023 और मई-जून 2024 के महीने में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में कई दौर की तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आपत्तिजनक सबूतों के साथ-साथ चावल मिल मालिकों से उगाही गई अपराध की आय का हिस्सा जब्त करना।

 This resulted in huge cash collection from rice millers of Chhattisgarh which was used by accused persons for their personal gain.During investigation, multiple rounds of searches were conducted in different districts of Chhattisgarh in the month of October 2023 and May-June 2024, which led into seizure of incriminating evidences against the accused persons as well as part of Proceeds of Crime extorted from rice millers. 

आरोपी मनोज सोनी, आईटीएस और रोशन चंद्राकर को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में उनकी भूमिका के कारण ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब तक, रुपये की संपत्ति। रोशन चंद्राकर के 19 करोड़ रुपए अस्थाई रूप से कुर्क किए गए हैं।

आगे की जांच जारी है.

The accused Manoj Soni, ITS and Roshan Chandrakar were arrested by ED due to their role in offence of money laundering. Till date, properties worth Rs. 19 Crore of Roshan Chandrakar have been provisionally attached.

Further investigation is under progress.