आचार संहिता अब, 15 जनवरी के बाद ही लगने की संभावना, प्रशासकीय अधिकारी हो जाएंगे नियुक्तकर दिया

  आचार संहिता अब, 15 जनवरी के बाद ही लगने की संभावना, प्रशासकीय अधिकारी हो जाएंगे नियुक्त छत्तीसगढ़ . असल बात न्यूज़.   स्थानीय निकाय के चुन...

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आचार संहिता अब, 15 जनवरी के बाद ही लगने की संभावना, प्रशासकीय अधिकारी हो जाएंगे नियुक्त

छत्तीसगढ़ .

असल बात न्यूज़.  

स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर रोज़ नए घटनाक्रम सामने आते दिख रहे हैं. सूत्रों से ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि अब 1 जनवरी 2025 तक जो लोग मतदान करने के पात्र हो जाएंगे उनका नाम भी मतदाता सूची में जुड़वाने की तैयारी की जा रही है और यह लोग भी स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदान कर सकेंगे. ऐसे में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता 15 जनवरी के बाद ही लग पाने की संभावना है. इस अवधि तक नई मतदाता सूची को तैयार करने का काम पूर्ण कर लिया जाएगा.

स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर रोज़ नए घटनाक्रम होते दिख रहे हैं. काफी पहले से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इन चुनाव के लिए दिसंबर के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी. राज्य सरकार ने विधानसभा में नगर निगम संशोधन विधेयक लाया तो उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया को लेकर कई बदलाव आते नजर आए. नगर निगम के महापौर और नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष पदों का आरक्षण करने की तिथि बढ़ाकर 7 जनवरी कर दी गई तब तो यह स्पष्ट हो गया कि इस तारीख के पहले तो स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं हो पाएंगे और स्थानीय निकाय के  चुनाव की तारीख आगे बढ़ गई है.

सरकार के द्वारा जो नया विधेयक लाया गया है उसमें स्थानीय  निकाय के चुनाव में एक जनवरी तक के पात्र मतदाताओं को मतदान का अधिकार देने की तैयारी की गई है. इसको लेकर अटकले लगाई जाती रही है कि क्या इस बार के स्थानीय निकाय के चुनाव से ही मतदाताओ को यह अधिकार दिया जाना शुरू कर दिया जाएगा. यदि ऐसा करने की मनस्थिति बनती है तो इसके लिए मतदाता सूची में संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अपने स्तर पर स्थानीय निकाय  के चुनाव के लिए मतदाता सूची का पूर्व निर्धारित समय के अनुसार प्रकाशन कर दिया गया है..

अब खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा एक जनवरी तक के पात्र मतदाताओं का नाम जुड़वाने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है और इसके लिए मतदाता सूची को संशोधित करने का आदेश जारी किया गया है.और इस कार्य को आगामी 15 जनवरी तक पूर्ण किया जाएगा. यदि इन नए मतदाताओं की मतदाता सूची के आधार पर स्थानीय निकाय का चुनाव करना होगा तो इस परिस्थिति में स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए 15 जनवरी के बाद ही आचार संहिता लग सकेगी.