असल बात (Asal Baat)

  रायपुर . असल बात न्यूज़.   महतारी वंदन और महतारी सदन   तीन नवीन महिला थानों के लिए  के लिए 180 नवीन पदों का सृजन  10 चीजों में एंटी नारकोट...

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 रायपुर .

असल बात न्यूज़. 

 महतारी वंदन और महतारी सदन 

 तीन नवीन महिला थानों के लिए  के लिए 180 नवीन पदों का सृजन

 10 चीजों में एंटी नारकोटिक्स के लिए 100 पदों की  

 मुख्यमंत्री सुरक्षा के लिए 50 नए पदों का सृजन

 नवीन भारत वेबसाइट वाहिनी 1007 पदों की स्वीकृति 

 इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी प्रधान करने के लिए नेशनल लेवल की तर्ज पर स्टेट लेवल पर स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के लिए 500 पदों का सृजन 

 एनर्जी के तर्ज पर sog  का गठन, यह सब कमांडो ट्रेनिंग वाले होंगे 

 साइबर क्राइम को रोकने के लिए पूरी दुनिया का 40% डिजिटल भुगतान भारत में हो रहा है नए पांच साइबर थाने खोले जाएंगे. साइबर फॉरेंसिक लैब बनकर तैयार है. करोड़ों के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर खर्च जा रहे हैं. 1930 पर कॉल करके साइबर अपराध के बारे में तुरंत बता सकते हैं. यह जनता का नंबर है. यह सभी तक पहुंचना चाहिए. 23 लाख 42992 कॉल रिसीव किए हैं. नेशनल फॉरेंसिक साइंस का एक सेंटर रायपुर में प्रारंभ होने जा रहा है.

 चेन्नई कानून के बाद हमको फॉरेंसिक साइंस की तरह बहुत कम करने की जरूरत पड़ रही है. स्नातकोत्तर और ग्रेजुएशन की क्लास लाकर काम करेंगे.

 बस्तर के सात जिलों के लिए बस्तर फाइटर के लिए 3,202  पदों की स्वीकृति. बजट में प्रावधान किया गया है.6985 में पदों का सृजन किया गया है. 25 साल पहले नारायणपुर में एक गांव में अब बाजार लगना प्रारंभ हुआ है.यह देश के दूसरे लौह पुरुष है अमित शाह जी जिनका संकल्प है 10 साल बाद का पूरी तरह से खत्म. अमृतसर नहीं पूरे देश से पूरे भारत से सशस्त्र  नक्सलिज्म का समापन करेंगे  

 पुजारी कांकेर यह कोंडपल्ली हो वह बाजार में रौनक हुए हैं 25 वर्षों के बाद. नारायणपुर में बस पर में बीजापुर से पामेर सीधी बस सेवा प्रारंभ हुई है. बस्तर में 577 नए मोबाइल के टावर लगे हैं. 440 में से 55 नए कैंप लगे हैं. नियद नेल्लानार के नौजवान है उन लोगों ने हमारे रायपुर  को आकर लिखा है रायपुर को देखा है जगदलपुर को देखा है. चारों जिले से एक-एक लोग आएंगे. वह लोग पहली बार वोट डाले हैं लोकतंत्र पर आस्था जताकर  आए हैं. इस बार पहली बार हुआ कि जो 55 लोग लक्ष्मी की वह मुसलमानों से अपंग हो गए आईडी से की ब्रांच से दिव्यांग हो गए उन लोगों के टीम दिल्ली गई थी. जॉन एक्सेल बात का ढंग से खेल रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की थी. राष्ट्रपति महोदya से भी मुलाकात की. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. बस्तर के पीड़ित लोग बैठे थे और दुनिया के मीडिया उनके सामने बैठे थे. उन लोगों ने जंतर मंतर में अपने पक्ष में धरना दिया हैं. उन लोगों ने कहा है बस्तर से नक्सलिज्म  समाप्त होना चाहिए हर हाल में. उन लोगों को बिजली पानी सड़क का मोबाइल के टावर सब से वंचित रखा गया था. अब उनका आधार कार्ड बन रहा है राशन कार्ड बन रहा है स्कूल खुल रहे हैं वहां. पुरानी पुनर्वास नीति को और अच्छा किया गया है. अब तीन वर्षों तक रहेंगे, प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा ₹10000 प्रतिमा दिया जाएगा, जो इनाम घोषित होगा वह भी दिया जाएगा, यह सारे प्रधान में सर्वप्रथम किए गए हैं. सामूहिक आत्मसमर्पण में इनाम की राशि दो गुना हो जाएगी. पंचायत विभाग से बीजापुर में इलवद( मुक्त) पंचायत अभियान चलाने जा रहे हैं. पंचायत, यह प्रस्ताव स्वीकृत करेंगे तो एक करोड़ का काम तुरंत दिया जाएगा. प्रभावित पंचायतों में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव करने की बात कही है.

 बस्तर ओलंपिक में 165000 युवाओं ने भाग लिया. उन लोगों ने भाग लिया जो नक्सलवाद की पीड़ा खेल रहे हैं नक्सलवाद के गांव जीवन भर के लिए अपंग होते हैं दिव्यांग हो गए हैं. जो नक्सलवा को छोड़कर मुख्य धारा में आ गए हैं. उड़ीसा झारखंड असम तेलंगाना से सारे लोग पांच राज्यों के लोग  समझते लोगों को समझते रहे. बस्तर पांडू बस्तर के गीत नृत्य  संगीत वाद्य यंत्र के वाद्य यंत्र बस्तर की पूरी संस्कृति एक स्थान पर देखने को मिलेगी बस पूरे देश के लोग इसे देखने आने वाले हैं. बस्तर में 10 साल बाद को समाप्त करने के लिए जिन लोगों ने अपने जीवन की आहुति दे दीजिए उनके लिए 10 करोड़ का प्रभाव किया गया है कि गांव गांव में उनके गांव में उनकी मूर्ति लग जाए. हम उनके गांव तक जाएंगे और उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगेउस पर फूल चढ़ाएंगे. पिछली सरकार में भी प्रभावित लोग घूमते रहे लेकिन कोई काम नहीं हुआ. घर वालों के सेटिस्फेक्शन क्या घर में मूर्ति बनाई जाएगी और तब लगाई जाएगी.

 सदस्यों ने कहा कि आप लोग बस्तर  के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन दूसरी जगह की बात क्यों नहीं कर रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज तक के लिए पैसा सिक्योरिटी में पाया हमने हमारी सरकार ने पहले साल में है उसके लिए पैसा स्वीकृत किया है. रिवाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सैमसंग करते हुए 98 करोड रुपए और स्वीकृत कर दिया है.

 छत्तीसगढ़ के बजट में भी एक महत्वपूर्ण विषय है बक्सर बंद गाड़ी आती है उसके लिए हमारे बजट में 14 करोड़ का प्रावधान किया गया है. नक्सली सूचना भवन के लिए 2 करोड़ 74 लाख का प्रावधान किया गया है उसमें जनरेटर लिए जा रहे हैं सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के लिए 328 करोड रुपए का प्रावधान है. बस्तर के उसे क्षेत्र में नक्सली वाद खत्म हो उसके पीछे किसी की दुसचिंता नहीं होनी चाहिए. वहां पर बिजली नहीं है सड़क नहीं है पानी नहीं है बिजली नहीं है आंगनबाड़ी नहीं है स्कूल नहीं है आज उन स्थितियों को ठीक करने की कोशिश की जाए तो सवाल कर रहे हैं कि बस्तर में ही सब कुछ क्यों अंबिकापुर में क्यों नहीं की जा रही है.

 मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह कर लेंगे वह कर देंगे यह क्यों नहीं करोगे यह कर  देंगे या सब हो चुका है वहां पर. पूरा सदन मिलकर बस्तर को लाल आतंकवादी से मुक्त करने का काम जरुर करेंगे. देश में तीन नए कानून जो आए हैं उनका कानून को लागू करने के लिए भी विटनेस ए प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी नए मद का प्रावधान किया गया है. आरक्षक सीनियर होगा तो उसे विवेचन का अधिकार दिया जाए. यह काम भी शुरू कर दिया गया है. यह सब काम पहली बार हो रहे हैं. विशेषज्ञों की टीम गठित करके एनडीपीएस, गौ परिवहन नक्सलिज्म  के लिए भी एक करोड़ का प्रावधान किया गया है. प्रीवेंटिव एक्शन लेते हुए 184 प्रकरण बनाए गए हैं. मादक पदार्थों से जब संपत्ति श्री कृष्ण की संपत्ति बनाई है तो उसे फ्रीज करने का काम बाद में उसे कुर्क कर देना. नशे से जो संपत्ति कमाई है उसे पुराता समाप्त कर देने का काम भी इस राज्य में पहली बार होने जा रहा है. दुर्ग जिले में ऐसी चार कारवाइयां की गई है चार करोड़ 21 लख रुपए की संपत्ति फ्रिज की गई है. और 24 वाहनों को राजसात  किया गया है. जो किराएदार हैं चाहे गाड़ी की दुकान मकान किराए गोदाम जमीन किराए पर लेते हैं  पर देते हैं अपना डाटा डाल देना है. इसको डिजिटाइज करने की कोशिश की गई है. एक एप्लीकेशन काम कर रहा है. अभिव्यक्ति ऐप है महिलाओं की सुरक्षा के लिए.  महिला शिकायत करते हैं उन्हें थाना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सशक्त एप गाड़ियां चोरी होती है उसमें पूरा डिटेल रहता है. छत्तीसगढ़ का पुलिस विभाग आगे बढ़ा है. बड़ौदा बाजार की घटना हो गई थी उसके बाद सोप जारी किए गए हैं कि सरकारे पुलिस प्रशासन को किन-किन बातों को ध्यान रखकर काम करना है. तार एक ही जगह जाकर जुड़ गए हैं.

 जेल विभाग के बारे में बोलते हुए कहा गया पांच केंद्रीय जेल जिला जेल कल 33 जेल में उसमें 18525 लोग परियोजना है. 64 बैरक निर्माण अधीन है. पक्ष और विपक्ष के सभी लोगों का उद्घाटन करके आएंगे. मैं तो होकर आ गया हूं अब कुछ लोगों को और जाना है. उसमें 37oo नए वीडियो  के रहने के व्यवस्था बन जाएगी. अभी नए पर रख बनाने का और प्रावधान किया गया है. जिसमें 20000 से अधिक बंदी रह सकते हैं. तो व्यवस्था ठीक हो जाएगी. सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से

 बहुत तकलीफ होती है वहां तो सभी ठाकुर जाकर हंसने लगे..

 इस बार जेल खाने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया. 170 अजय लगाकर लगाकर 83 बंदूकन को रिहा किया गया है. लीगल एड क्लीनिक के आधार पर 186 हुआ है. 286 बंधिया को जो आजीवन सजा प्राप्त है उसको छोड़ गया है. 1 साल में 1900 से अधिक लोग साक्षर हुए हैं. जेल में योग सीरियल लगा रहे हैं. जेल में गौशाला होनी चाहिए उसके लिए भी पूरी कोशिश करूंगा. जेल से निकला हुआ दूध सबके काम आ सके इसके लिए प्रयास करूंगा. जेल में जो बंदी है उनके शुद्धिकरण की ओर आ सकता है. महाकुंभ से गंगाजल लाया था उसे सभी जेलों में पहुंचाया गया.

 नगरसेन का विषय. अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं के विषय पर आठ नए पद इस बार मिले हैं स्टेशन ऑफिसर के. स्टेट डिजास्टर फोर्स कोप विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है. अग्निशमन वाहन खेले गए 15 करोड़ 58 लख रुपए खरीद लिया गया 10 करोड़ की राशि बचाई गई है. पावर स्टेशन बनाने के लिए 44 करोड रुपए का प्रावधान मिला है. एफएसएल और अधिक महत्वपूर्ण है. रायपुर इकाई को और अधिक मजबूत बना रहे हैं. नारको पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए यह संस्था दुरुस्त हो जाएगी इसके लिए 55 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. गृह विभाग के माध्यम से अध्यक्ष के विषय पर प्राप्त पर्याप्त राशि मिली है.

 तकनीकी शिक्षा में साइंस सेंटर बनाया था. फायरिंग रेंज को जो समाप्त कर दिया है जलेश्वर साहू ne उसका मुद्दा उठाया. मैं रायपुर सेक्टर 13 जगह जमीन लेकर भाई साहब करोड रुपए में साइंस सिटी बनाने जा रहे हैं. इसका प्रावधान भी बजट में किया गया है. इसको इस बार करने जा रहे हैं.

 पॉलिटेक्निक और आईआईटी कॉलेज के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं. हम लोग स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी पर काम कर रहे हैं कि उन्हें स्टार्टअप कैसे करना है. इसके लिए गुजरात के साथ एमओयू हुआ है. इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में हाल में से शुरू किया जा रहा है.आई हब कांसेप्ट को सुन लेगा. रायपुर के cii भी इसमें जुड़े हुए हैं. अपना डॉट com कंपनी भी हमारे साथ जुड़े हुई है. कहां पर किस तरह की आ सकता है कि किस तरह का ट्रेड शुरू किया जाए इससे उस समस्या का हल किया जा सकेगा.

 पंचायत विभाग में गरीबों के आवास का पुरानी सरकार ने बहुत उपहास उड़ाया है. गरीबों के लिए राज्य का राज्य दे दिया जाए. लेकिन मुख्यमंत्री ने नहीं दिया तब तत्काल पंचायत मंत्री ने अपना विभाग छोड़ दिया था. पहले कैबिनेट का पहला प्रस्त था कि 18 लाख आवास दिए जाएंगे. वर्ष 2011 के जो सर्वे सूची थी तब 6 लाख 99 हजार से अधिक लोग शेष रह गए थे. 16 राज्यों में सर्वे सूची के अनुसार पर आवास उपलब्ध करा दिया था सिर्फ छत्तीसगढ़ ने नहीं उपलब्ध कराया. 2014 की आवास प्रतीक्षा रत सूची. प्रधानमंत्री आवास के नए आवास के लिए भी सर्वे का काम शुरू हो चुका है. आवास प्लस 2024 से सर्वे कर रहा है सब इसमें नाम जुड़वा सकते हैं. अप्रैल महीना इसका आखरी महीना है. ढाई एकड़ संचित और 5 एकड़ असंचित   जमीन होगी वह भी पत्र हिट रही होगा. बस जिनका पक्का मकान होगा उसे नहीं मिलेगा. यह पिछले सरकार की बजट को की तरह नहीं है 8000 करोड़ का प्रावधान किया गया था कब तक 7लाख 69हजार 000 आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है. इस बजट में 8500 करोड रुपए का प्रावधान हुआ है.

 सदस्य सुनील सोनी ने कहा कि 11000 करोड रुपए वापस आ गया छत्तीसगढ़ी के साथ एक और राज्य था जो पैसा लौटाया. केंद्र ने बार-बार चिट्टियां भेज कर कहा कि आप इसका उपयोग करें हमेशा दूसरों राज्यों को भेज दिया जाएगा. छत्तीसगढ़ से चिट्ठी गई है कि अपने 7 लाख आवाज दिया लेकिन छत्तीसगढ़ का कहा गया कि हमें 15189 बना सकते हैं बाकी को छोड़ दिया गया. तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण पंचायत मंत्री ने अर्ध शासकीय  पत्र लिखा था छत्तीसगढ़ सरकार को. कि पैसा ले लीजिए. हमेशा दूसरे राजू को चला जाएगा. केंद्र से 84 आई है उसे मत को दूसरे मद में खत्म कर दिया गया. मुख्यमंत्री आवास में खर्च कर दिया गया. नए सर्वे का जरूर लाभ उठाएं 18 लाख आवाज बनने वाले हैं इससे अधिक आवास बनेंगे. एक साल 4 महीने में लगभग ढाई लाख आवास पूर्ण किए गए हैं. पिछले 5 साल में बनने थे 22 लाख आवास लेकिन बने हैं चार लाख आवास. स्पेशल 8500 करोड रुपए प्रधानमंत्री आवास के लिए मिले हैं. बरघाट के लिए पैसा देने के लिए इन बातों के लिए पैसा देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देवता और वित्त मंत्री ओपी चौधरी को बधाइयां दी.

 गांव में सामग्री कि धर ज्यादा पड़ रही है. गांव के लोगों को कुछ ना कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाए. आपका घर है आपको भी कुछ अलग से बना लेकर बनाना है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बड़ी चिंता हुई है. इसका चौथा चरण शुरू होने वाला है. 24 दिसंबर 2024 को किसके दिशा निर्देश चालू हो गए हैं. प्रधानमंत्री 500 से अधिक के आबादी पर प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़क पहुंचती है. इसके लिए 2390 जगह सर्वे भी हुआ है. 31 सॉन्ग नए बस ऑटो की सूची जारी हो गई है जिसमें 2011 की सर्वे सूची के आधार पर 500 से अधिक की जनसंख्या है. आदिवासी क्षेत्रों में ढाई सौ से अधिक बरसात वाले. नक्सली प्रोफाइल क्षेत्र में सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र में बनेगी या सड़क. इससे बहुत सारे सड़कों के काम आगे बढ़ेंगे. पीएम जर्मन के माध्यम से 775  बसाहटो को जोड़ा गया है. पीएम जनमन की सब पूरे देश का 51% सिर्फ छत्तीसगढ़ में था.

 दुर्ग जिले में 3300 आवास और दिय. 500 करोड़ से अधिक का प्रावधान पीएम जनर्मन के लिए है. इस बार 18 परसेंट का हाइक मिला है. मुख्यमंत्री सड़क के रिपेयरिंग का प्रावधान भी लेकर आ रहे हैं. रिपेयरिंग का काम इसमें करेंगे. ग्राम पंचायत में भुगतान का विषय... पेंशन की राशि वहीं निकल जाए.. ग्राम पंचायत तो सही आहरण हो जाए इसके लिए 3D मॉडल पर काम कर रहे हैं. उसके लिए अशोक सहरसा के निर्माण पर काम कर रहे हैं. अटल डिजिटल सुविधा केंद्र बनाया जाएगा. डिजिटल पेमेंट की शुरुआत करेंगे. सैकड़ो ग्राम पंचायत में 24 अप्रैल पंचायत दिवस के दिन एक साथ डिजिटल भुगतान शुरू करवाएंगे.

 नरेगा में बहुत सारे प्रावधान कर रहे हैं.पंचायत विभाग की तरफ से जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्यों के लिए एक पुरस्कार की योजना शुरू करेंगे. ताकि पंचायती राज के प्रतिनिधि प्रदेश स्तर पर भी सम्मानित हो सके.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के विभागों पुलिस,गृह विभाग, जेल, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग,त्रि स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा में बोलते हुए