सी एस आर समिति की बैठकों में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रावधान नहीं

सी एस आर समिति की बैठकों में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रावधान नहीं रायपुर . असल बात न्यूज़.   विभिन्न औद्योगिक इकाइयों तथा...

Also Read

सी एस आर समिति की बैठकों में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रावधान नहीं

रायपुर .

असल बात न्यूज़.  

विभिन्न औद्योगिक इकाइयों तथा अन्य संगठनों के द्वारा सामाजिक दायित्यों के निर्वहन के लिए खर्च की जाने वाली राशि के उपयोग की निगरानी के लिए गठित सी एस आर समिति की बैठकों में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रावधान नहीं है.सीएसआर मद के अंतर्गत जनोंउपयोगी कार्य करने के लिए शासकीय विभागों के द्वारा कार्य योजना तैयार कर जिले के कलेक्टर को प्राकल्लन भेजा जाता है. दुर्ग जिले में इस माध्यमिक के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान 15 करोड़ 28 लाख 46हजार 224 की राशि खर्च की गई है. 

विधानसभा में आज यह जानकारी सामने आई है. वाणिज्यिक उद्योग मंत्री लखन लाल देवानंद संबंध में विधानसभा को जानकारी देते हुए बताया कि कार्यालय कलेक्टर जिला दुर्ग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्ग जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 10 फरवरी 2025 तक सीएसआर मद में 19 करोड़ 15 लाख 34हजार रू प्राप्त हुआ है. इस राशि से इस जिले में कुल 46 कार्य कराए गए हैं.

विभागीय मंत्री ने बताया है कि सीएसआर मद की राशि के उपयोग की निगरानी के लिए जिला स्तर पर कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति नियम 2024 के अंतर्गत जिला स्तर पर सी एस आर समिति का गठन कर इसका पंजीयन भारत सरकार मंत्रालय कॉर्पोरेट मामले कंपनियों का पंजीकरण से करवाया गया है. इस समिति का पदेन अध्यक्ष कलेक्टर होता है.इस समिति की बैठक कलेक्टर का निर्देशानुसार समय-समय पर आयोजित की जाती है. बैठक में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का कोई प्रावधान नियम में उपबंधित नहीं है. जब कार्य योजना तैयार हो जाती है तो प्राकलित राशि उपलब्ध कराने के लिए नामित औद्योगिक संस्थानों को लेख किया जाता है.दुर्ग जिले में वित्त वर्ष 2025 26 हेतु सी एस आर मद में उपयोग हेतु कोई योजना नहीं बनाई गई है.  

 सदन में सदस्य ललित चंद्राकर ने इस संबंध में प्रश्न किया.