भाजपा की सरकार बनने के बाद फिर परिवहन चेक पोस्ट, सीमा पर माल वाहक चालकों से वसूली शुरू

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भाजपा की सरकार बनने के बाद फिर परिवहन चेक पोस्ट, सीमा पर माल वाहक चालकों से वसूली शुरू

परिवहन विभाग का काम सड़क से लेकर दफ्तर तक सिर्फ वसूली करना 

परिवहन चेक पोस्ट पर 11300 रु महीना दो और प्रदेश में बेरोकटोक ओवरलोडिंग वाहन क्रॉस करो

15 साल के भाजपा शासन काल के दौरान भगवान के नाम से टोकन बनाकर अवैध वसूली होती रही है और एक बार फिर वही दौर शुरू हो गया

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश के 16 परिवहन चेक पोस्ट पर वसूली बेधड़क चल रही है। 15 साल के भाजपा शासन काल के दौरान भगवान के नाम से टोकन बनाकर ट्रक ड्राइवर से मालिकों से महीना वसूली होता रहा है वही दौर एक बार और शुरू हो गया है वाहन मालिकों से प्रतिदिन और महीना के हिसाब से वसूली हो रहा है। यह वसूली भाजपा सरकार के संरक्षण में हो रहा है। प्रदेश में प्रतिदिन 15000 से अधिक ट्रक ड्राइवर से चेक पोस्ट पर वसूली हो रहा है। चेक पोस्ट पर वाहन मालिकों से 11300 रु महीना एवं प्रतिदिन प्रति ट्रक 100 रु से 500 रु तक की प्रति ट्रिप वसूली होती है पैसा देने के बाद ओवरलोड वाहनों को छत्तीसगढ़ के सीमा के पार बेरोक टोक चलने की दिया जाता है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि भाजपा का चरित्र ही भ्रष्टाचार और अवैध कमाई करना है जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भाजपा असल में भ्रष्टाचार की संरक्षक है। परिवहन विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास है इससे स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार को कितना संरक्षण दिया गया है चेक पोस्ट पर कई बार ट्रक ड्राइवर के साथ माल वाहन के चालकों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आ गई है परिवहन दफ्तर यानी काली कमाई का अड्डा जहां आम जनता को अपने कामों के लिए भारी मोटी रकम देना पड़ता है जगह-जगह पर परिवहन विभाग की गाड़ियां सड़क के किनारे चौक पर खड़े होकर वाहन चालकों से चेकिंग के नाम पर वसूली अलग करते हैं जनता हताश और परेशान है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार की चरागाह बना दिया है हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है जिम्मेदार लोग निडर होकर आम जनता से वसूली कर रहे हैं। चेक पोस्ट पर अवैध वसूली तत्काल बंद होना चाहिए परिवहन विभाग में वसूली के लिए रखे गए निजी गुर्गों  के खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो उन्हें बर्खास्त किया जाये।